संदीप नलावडे ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतातील सहा राज्यांमधल्या विद्यार्थ्यांवर तेथील विद्यापीठांनी बंदी घातली असून व्हिसा फसवणुकीचे प्रकार वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संबंधित प्रशासनांचे म्हणणे आहे. तिथे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या अर्जामध्ये खोटी आणि फसवी माहिती असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.. ऑस्ट्रेलियाची भारतीय विद्यार्थ्यांवर बंदी? भारतातील सहा राज्यांमधील विद्यार्थ्यांवर ऑस्ट्रेलियातील काही विद्यापीठांनी बंदी घातली आहे. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरचा त्यात समावेश आहे. फसव्या अर्जामध्ये वाढ झाल्यामुळेच ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांनी या राज्यांमधील अर्जदारांना प्रतिबंधित केले आहे, असे ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त बॅरी ओफॅरेल यांनी सांगितले. अर्जामध्ये खोटी माहिती भरणाऱ्या ‘मायग्रेशन एजंट’पासून सावध राहण्याचे आवाहनही त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे. बंदी घालणारी विद्यापीठे कोणती? व्हिक्टोरिया येथे असलेली फेडरेशन युनिव्हर्सिटी आणि न्यू साऊथ वेल्समध्ये असलेली वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठांनी भारतातील सहा राज्यांमधील विद्यार्थ्यांवर बंदी घातली आहे. फेडरेशन युनिव्हर्सिटीने पंजाब, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांवर मे महिन्यापासून बंदी घातली आहे, तर वेस्टर्न सिडनी विद्यापीठाने मे आणि जून या महिन्यांसाठी पंजाब, हरियाणा आणि गुजरातमधील विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित केले आहे. एप्रिल महिन्यात व्हिक्टोरिया, एडिथ कोवान, टोरेन्स आणि सर्दन क्रॉस या विद्यापीठांनीही ही पावले उचलली आहेत. वोलोनगाँग आणि फ्लिडंर्स या विद्यापीठांनी मार्चमध्येच ‘अतिधोकादायक’ असलेल्या देशांमधील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. या विद्यापीठांचे म्हणणे काय आहे? भारतीय विद्यार्थी त्यांच्या अर्जामध्ये फसवी माहिती देत असल्याचे ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. २०२२ मध्ये काही भारतीय विद्यार्थ्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांतील त्यांचा प्रवेश रद्द केला आणि अत्यंत स्वस्त असलेल्या व्यावसायिक महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला. काही शैक्षणिक संस्थांनी भारतीय विद्यार्थ्यांवर ‘फसवे’ आणि ‘बनावट’ असे शिक्के लावले आहेत. त्यांच्या व्हिसा अर्जामध्ये खोटी माहिती असते, असे या संस्थांचे म्हणणे आहे तर काही विद्यापीठांनी यासाठी ‘मायग्रेशन एजंट’ना जबाबदार धरले आहे. मायग्रेशन एजंट विद्यार्थ्यांचे अर्ज अचूकपणे भरून देत नसून खोटी माहिती आणि फसव्या अर्जामध्ये वाढ होत असल्याचे या विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. मान्यताप्राप्त व महागडय़ा महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचे सांगून भारतीय एजंट विद्यार्थ्यांकडून भरपूर शुल्क वसूल करतात. मात्र ऑस्ट्रेलियात आल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना स्वस्त आणि फारशा शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देतात, असे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ऑस्ट्रेलियात किती विद्यार्थी जातात? भारतातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियात जातात. करोना काळात हे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र आता ही संख्या पुन्हा वाढली आहे. या शैक्षणिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी ५२ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियाचा शैक्षणिक व्हिसा मिळाला आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांत ही संख्या ४२,६२७ होती, अशी माहिती ऑस्ट्रेलिया गृह विभागाने दिली. २०१८-१९ या वर्षांत सर्वाधिक ६६,४४९ भारतीय विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला होता. २०१९-२०मध्ये ५५,५६०, २०२०-२१मध्ये ४७,०३१ विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी गेले, अशी माहिती ऑस्ट्रेलिया प्रशासनाने दिली. विद्यार्थ्यांनी काय करणे आवश्यक आहे? भारतातील ऑस्ट्रेलियाचे उच्चायुक्त बॅरी ओफॅरेल यांनी एका कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियात शिकण्यास जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे, अशी आशा व्यक्त केली.फसव्या अर्जामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आणि त्यास सर्वस्वी मायग्रेशन एजंट जबाबदार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. व्हिसाचा आणि शैक्षणिक अर्ज भरताना भारतीय विद्यार्थ्यांनी तो पूर्णपणे वाचणे आवश्यक आहे. या अर्जातील बाबी, अटी-शर्ती, माहिती समजावून घेणे आवश्यक आहे. भरमसाट पैसे उकळणाऱ्या आणि खोटी माहिती भरणाऱ्या एजंटपासून या विद्यार्थ्यांनी सावध राहणेही आवश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांनी व्हिसा आणि त्यांच्या वतीने एजंटद्वारे दाखल केलेल्या प्रवेश अर्जाची प्रत पाहण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. त्याबरोबरच ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये यांची परिपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे.
