भारतीय रेल्वे अंदाजे १.४ दशलक्ष लोकांना रोजगार देणारी देशातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे. यासाठीच जवळजवळ सर्व भरती प्रक्रियेत प्रचंड गर्दी दिसून येते. २०१९ मध्ये, सुमारे २.४ कोटी उमेदवारांनी १ लाख जाहिरात केलेल्या रिक्त जागांसाठी अर्ज केले. या वर्षी जानेवारीमध्ये, यूपी, बिहारमधील शेकडो नोकरी इच्छुकांनी २०२१ च्या रेल्वे भरती मंडळाच्या गैर-तांत्रिक लोकप्रिय श्रेणी परीक्षेतील कथित अनियमिततेबद्दल निषेध व्यक्ते केला होता. आता केरळमधील राज्यसभा खासदार डॉ. व्ही शिवदासन यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून रेल्वेतील ७२,००० पदांबाबत विचारणा केली आहे. देशात सर्वात जास्त रोजगार देणाऱ्या रेल्वेने गेल्या सहा वर्षांत बंद केलेली पदे पुनर्स्थापित करण्यास सांगितलं आहे. रेल्वेने कोणत्या नोकर्‍या कमी केल्या आहेत आणि रेल्वे कमी का करत आहे? जाणून घेऊयात
कामगार श्रेणी
रेल्वे राजपत्रित (गट अ आणि ब) आणि अराजपत्रित (गट क आणि ड) पदांसाठी उमेदवार नियुक्त करते. क्रीडा, सांस्कृतिक आणि इतर कोट्यातूनही रिक्त जागा भरल्या जातात. गट क पदे ही मूलत: तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक संवर्गातील पदे आहेत. ज्यात लिपिक, स्टेशन मास्तर, तिकीट कलेक्टर इत्यादींचा समावेश आहे. तर गट ड पदांमध्ये शिपाई, मदतनीस, सफाई कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या श्रेणीतील पदे रद्द केली
रद्द केलेली पदे गट क आणि ड श्रेणीतील आहेत. वृत्तानुसार, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे ही पदे कालबाह्य झाली असून भविष्यात ती न भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, या ऑपरेशन्ससाठी आधीपासून कार्यरत असलेल्यांना वेगवेगळ्या रेल्वे विभागांमध्ये वर्ग केलं जाण्याची शक्यता आहे. २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीत १६ रेल्वे झोनद्वारे सुमारे ५६,८८८ पदे परत करण्यात आली, त्यातील १५,४९५ पदे लवकरच रद्द करण्यात येणार आहेत. उत्तर रेल्वेने ९ हजारांहून अधिक पदे काढून टाकली. त्यानंतर दक्षिण रेल्वेने ७,५२४, पूर्व रेल्वेने ५,७०० आणि दक्षिण पूर्व रेल्वेने ४,६७७ पदे काढून टाकली.
कामासाठी आउटसोर्सिंग
रेल्वेमध्ये वाढत्या आउटसोर्सिंगमुळे मंजूर पदांची संख्याही कमी होत आहे. रेल्वेला एकूण उत्पन्नापैकी एक तृतीयांश पगार आणि पेन्शनवर खर्च करावा लागतो.
रेल्वेचं आर्थिक गणित
अंदाजित महसुली खर्चाच्या ७० टक्के रक्कम कर्मचारी वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर खर्ची होते. २०१५ मध्ये, रेल्वे पुनर्रचना समितीने कर्मचाऱ्यांवरील खर्च अत्यंत उच्च आणि अव्यवस्थित असल्याचे म्हटले होते. कामकाजासाठी संसाधने निर्माण करण्याची रेल्वेची क्षमता त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या खर्चामुळे कमी होत आहे, असा युक्तिवाद सातत्याने केला जात आहे. प्रवासी वाहतूक रेल्वेसाठी तितका पैसा उभा करु शकणार नाही. यामुळे रेल्वेने मालवाहतुकीच्या कमाईत वाढ करण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात २४% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली. कॅगने आपल्या डिसेंबर २०२१ च्या रेल्वेच्या वित्तविषयक अहवालात एकूण अर्थसंकल्पीय समर्थन आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अंतर्गत संसाधने वाढवण्याचा सल्ला दिला.