‘मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार’चे महत्त्व
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी महागठबंधन किंवा महाआघाडीला जागावाटप जाहीर करण्यात अपयश आले. मात्र महाआघाडीने राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून पाऊल पुढे टाकले. यामुळे आता भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवरही त्यांचे नाव घोषित करण्यासाठी दबाव येईल. ही आघाडी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याच नेतृत्वात सामोरी जात आहे; पण नितीशकुमारांच्या नावाची औपचारिक घोषणा झालेली नाही. परंतु प्रचार ‘तेजस्वी बिहार’ आणि ‘सुशासनबाबू’ यांच्याभोवती फिरेल.
जागावाटप वादाचा फटका किती?
बिहारमध्ये गेल्या वेळी दोन्ही आघाड्यांना प्रत्येकी ३७ टक्के मते मिळाली होती. यातून चुरस लक्षात येईल. त्या तुलनेत सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत निदान सर्व २४३ जागांचे वाटप तरी जाहीर झाले. उपेंद्र कुशवाह व जितनराम मांझी यांनी जागावाटपावर नाराजी व्यक्त केली असली तरी, ती दूर करण्यात भाजपश्रेष्ठींना यश आले. याउलट महाआघाडीत जवळपास १० ते १२ जागांवर हे पक्ष एकमेकांविरोधात लढत आहेत. पाटण्यापासून ते दिल्लीपर्यंत जागावाटपाच्या बैठका होऊनही मार्ग निघू शकला नाही. या आघाडीत राजद, काँग्रेस, डावे पक्ष यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-एमएल हे आहेत. याखेरीज मुकेश साहनी यांचा विकासशील इन्सान पक्ष (व्हीआयपी) हा प्रादेशिक पक्ष आहे. प्रचारात याचा काही प्रमाणात फटका बसू शकतो.
‘महागठबंधन’मध्ये वाद कसे वाढले?
‘महागठबंधन’ या महाआघाडीत लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हा केंद्रस्थानी आहे. गेल्या म्हणजे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत राजदने १४४ जागा लढल्या होत्या. यंदा १४३ ठिकाणी त्यांनी उमेदवार जाहीर केले. थोडक्यात मित्रपक्षांना शंभर जागा सोडल्या. त्यात काँग्रेसचे ६० उमेदवार आहेत. तर तीन डाव्या पक्षांनी तीसवर उमेदवार दिले आहेत. भाकप-मालेचे १२ आमदार होते. गेल्या निवडणुकीत १९ पैकी १२ जागा जिंकल्याने त्यांना यंदा अधिक जागा मित्रपक्षांनी सोडाव्यात अशी अपेक्षा होती. तीनही डाव्या पक्षांनी जवळपास ७५ जागांची मागणी केली होती; तितक्या देणे शक्य नव्हते. काँग्रेसने गेल्या वेळी ७० जागा लढवूनही अवघ्या १९ ठिकाणी यश मिळवले. राजकीय स्थिती पाहून काँग्रेसने अधिक जागांचा आग्रह धरू नये असे घटक पक्षांचे म्हणणे होते. यातूनच अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उमेदवार देण्यात आले. मुकेश साहनी यांच्या व्हीआयपी पक्षाने ११ उमेदवार जाहीर केले. बिहारमध्ये आघाडीच्या राजकारणात मित्रांशीच सामना करण्याची वेळ महाआघाडीत आली.
जातीय समीकरणांनुसार उपमुख्यमंत्री?
लोकसभा असो वा विधानसभा, अध्यक्षीय पद्धतीने नेता निवडणुकीपूर्वीच जाहीर करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. बिहारमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) विरोधात ‘महागठबंधन’ या महाआघाडीचे नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दलाकडे (राजद) यांच्यात अटीतटी दिसते. आता प्रचारातही तेजस्वी विरुद्ध नितीशकुमार हेच केंद्रस्थानी राहतील. तेजस्वी हे उपमुख्यमंत्री होते, तर नितीशकुमार गेली दोन दशके मुख्यमंत्री आहेत. सुशासनबाबू अशी त्यांची ओळख. मात्र अलीकडे त्यांच्या प्रकृतीबाबत बरीच चर्चा होते.
निवडणुकीत जातीय समीकरणेही विचारात घ्यावी लागतील. राज्यात सर्वात मोठा १४ टक्के जात समूह हा यादव आहे. याखेरीज १७ टक्के मुस्लीम हा महाआघाडीचा आधार मानला जातो.
त्यातच आता विकासशील इन्सान पक्षाचे मुकेश साहनी हे सत्ता आल्यास उपमुख्यमंत्री असतील अशी घोषणा करण्यात आली. ते मल्लाह समुदायातून येतात. साहनी स्वत:ला मल्लाह पुत्र मानतात. हा समाज २.६ टक्के आहे. तसेच यांच्या जवळचे निषाद हे ७ ते ८ टक्के आहेत. या समुदायांतील सर्वच मते मिळणार नाहीत हे खरे आहे. तरी या ३८ टक्के मतांवर महाआघाडीने लक्ष केंद्रित केले आहे.
आणखी एक काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री असेल. एकूणच जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतील. बिहारमधील अतिमागास वर्ग ही नितीशकुमार यांची मतपेढी मानली जाते. याखेरीज यादवेतर इतर मागासवर्गीय व खुल्या गटातील १५ टक्के मतदार हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अनुकूल असल्याचे विश्लेषक मानतात. येथेही या समुदायातील सर्वच मते मिळणार नाहीत. सध्या नितीशकुमार मुख्यमंत्री असताना भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री देऊन जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहेच.