Haq movie Shah Bano case controversy: ७ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे शुक्रवारी यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांचा ‘हक’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचं कथानक १९८५ च्या शहाबानो प्रकरणावर आधारित आहे. भारतातील राजकीयदृष्ट्या सर्वात वादग्रस्त खटल्यांपैकी एक असलेला हा चित्रपट सध्या कायदेशीर वादात अडकला आहे. हा चित्रपट ज्या महिलेच्या जीवनावर आधारित आहे, त्या महिलेच्या मुलीने चित्रपट निर्मात्यांवर तिच्या आईची ओळख वापरण्यासाठी परवानगी न घेतल्याचा आरोप करत कोर्टात दाद मागितली आहे.
या खटल्यात ६२ वर्षांच्या मुस्लीम महिलेने पतीकडून देखभालीसाठी खर्च मिळवा यासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणामुळे धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि समान नागरी संहिता (UCC) याबाबत देशव्यापी चर्चा सुरू झाली. याच सर्व पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा घेतलेला हा आढावा.
शहाबानो प्रकरण काय होते?
१९७८ साली इंदूर येथील पाच मुलांची आई असलेल्या शहाबानो बेगम यांना त्यांचे पती आणि वकील मोहम्मद अहमद खान यांनी ४३ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर घटस्फोट दिला. त्यांनी शहाबानो यांना ‘तिहेरी तलाक’ दिला होता आणि काही महिन्यांपर्यंत त्यांनी शहाबानो यांना देखभालीसाठी अल्प रक्कम दिली होती. त्यानंतर तीही देण थांबवलं, त्यामुळे शहाबानो यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
स्वतःचा सांभाळ करण्यासाठी कोणतेही साधन नसल्याने शहाबानो यांनी १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. हे एक धर्मनिरपेक्ष कलम आहे. या कलमांतर्गत सक्षम आर्थिक स्थिती असलेली व्यक्ती त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची (त्यात स्वतःची देखभाल करू न शकणारी पत्नीही समाविष्ट आहे) देखभाल करण्यास बाध्य ठरते. या कलमातील स्पष्टीकरणानुसार पत्नी या शब्दात घटस्फोटित पण पुनर्विवाह न केलेली स्त्रीही समाविष्ट आहे.
खान यांनी या याचिकेला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांची जबाबदारी ‘इद्दत’ कालावधीत मर्यादित आहे. म्हणजे घटस्फोटानंतर सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी, ज्यादरम्यान स्त्रीला पुन्हा विवाह करता येत नाही. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी या कालावधीसाठी तिला देखभाल रक्कम दिली असून, ‘मेहर’ म्हणजेच विवाहाच्या वेळी पत्नीचा हक्क म्हणून देण्यात येणारी रक्कमही अदा केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पुढील कोणतीही जबाबदारी येत नाही. स्थानिक न्यायालयाने खान यांना दरमहा २५ रुपये देण्याचा आदेश दिला. नंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही रक्कम वाढवून १७९.२० रुपये प्रतिमहिना केली. त्यानंतर खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
२३ एप्रिल १९८५ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने एकमताने निर्णय दिला. न्यायालयाने खान यांचे अपील फेटाळून उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. न्यायालयाने संगितले की, CrPC चे कलम १२५ हे धर्मनिरपेक्ष कलम आहे, हे कलम धर्मभेद न करता सर्व नागरिकांना लागू होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, हे कलम गरिबी आणि उपासमारी टाळण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे आणि त्यातून मुस्लिम महिलांना वगळण्याचे कोणतेही कारण नाही. न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, जर घटस्फोटित मुस्लिम महिला स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नसेल, तर तिला ‘इद्दत’ कालावधीनंतरही माजी पतीकडून देखभाल मागण्याचा अधिकार आहे.
खंडपीठाने असेही संगितले की, घटस्फोटित पत्नीसाठी पतीच्या जबाबदारीबाबत CrPC च्या कलम १२५ आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात कोणताही विरोधाभास नाही. न्यायालयाने कुराणाचा दाखला देत म्हटले की, मुस्लीम पतीवर आपल्या घटस्फोटित पत्नीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी घालण्यात आली आहे. तसेच, निर्णयात संविधानातील कलम ४४ बद्दल खेदही व्यक्त करण्यात आला आहे. या कलमात राज्याने एकसमान नागरी संहिता लागू करावी असा सल्ला दिला आहे, पण ते आजपर्यंत कागदावरच मर्यादित राहिले आहे.
शहाबानो निर्णयाला काहींनी विरोध का केला?
या निर्णयाला काही मुस्लिम गटांकडून तीव्र विरोध झाला. अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाच्या (AIMPLB) नेतृत्वाखालील या गटांनी या निर्णयाला त्यांच्या धार्मिक ओळखीवर झालेला हल्ला आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेप म्हणून पाहिले. त्यांनी या निर्णयाविरोधात देशभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं आणि निदर्शने आयोजित केली.
राजकीय दबावाला काँग्रेस बळी
राजकीय दबाव वाढल्याने, संसदेत प्रचंड बहुमत असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९८६ साली मुस्लिम महिलांचे (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम पारित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला निष्प्रभ ठरवले. त्याच वर्षी, हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी कट्टर मुस्लिमांसमोर झुकल्याचा आरोप सरकारवर केला.
भारतीय राजकारणाला निर्णयक वळण
उत्तर प्रदेशातील बाबरी मशिदीचे दरवाजे काँग्रेस सरकारच्या काळात उघडण्यात आले. त्यामुळे हे प्रकरण पुढे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी झालेल्या मशिदीच्या पाडावापर्यंत पोहोचणाऱ्या घटनांमधील एक निर्णायक टप्पा ठरले आणि भारतीय राजकारणाला एक निर्णायक वळण मिळाले. नवीन कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या माजी पतीकडून केवळ ‘इद्दत’ कालावधीत वाजवी आणि योग्य देखभाल मिळण्याचा अधिकार होता. त्यानंतर तिच्या देखभालीची जबाबदारी तिच्या नातेवाईकांवर टाकण्यात आली आणि जर तेही अयशस्वी ठरले, तर ही जबाबदारी राज्य वक्फ बोर्डावर सोपवण्यात आली.
नवीन कायद्यानंतर काय घडले?
- १९८६ च्या या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला त्वरित आव्हान देण्यात आले. दानियाल लतीफी हे प्रमुख याचिकाकर्ते होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शहाबानो यांचे प्रतिनिधित्व केले होते. हा खटला २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठासमोर आला.
- न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवला, परंतु घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण होईल, अशा प्रकारे त्याची सर्जनशील व्याख्या केली. न्यायालयाने या कायद्याच्या कलम ३(१)(अ) वर लक्ष केंद्रित केले, यात माजी पतीला इद्दत कालावधीत वाजवी आणि योग्य तरतूद आणि देखभाल देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- न्यायालयाने या कलमाचा अर्थ असा लावला की, पतीची जबाबदारी केवळ तीन महिन्यांच्या इद्दतपुरती मर्यादित नाही. उलट, त्याने इद्दत कालावधीतच एकदाच अशी रक्कम द्यावी, जी तिच्या संपूर्ण आयुष्यभर किंवा ती पुन्हा विवाह करेपर्यंतच्या देखभालीसाठी पुरेशी असेल.
- या व्याख्येमुळे शहाबानो निर्णयाचा आत्मा कायम राहिला आणि त्याचवेळी १९८६ चा कायदाही वैध ठरला. मात्र, मुस्लिम महिलांच्या देखभाल हक्कांबाबत अनेक बाबतीत स्पष्टता आली नाही, संभ्रमच राहिला.
मुस्लिम महिला अजूनही धर्मनिरपेक्ष कायद्यान्वये देखभाल मागू शकतात का?
या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ साली मोहम्मद अब्दुल समद विरुद्ध तेलंगणा राज्य या खटल्यात दिले. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने ठरवले की, १९८६ चा कायदा मुस्लिम महिलेला CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत देखभाल मागण्यास प्रतिबंध करत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९८६ चा कायदा हा CrPC अंतर्गत मिळणाऱ्या उपायांचा पर्याय नसून, त्यात एक अतिरिक्त पर्याय आहे. म्हणजेच, कोणता कायदा वापरायचा हे ठरवण्याचा अधिकार घटस्फोटित मुस्लिम महिलेच्याच हातात आहे. ती CrPC अंतर्गत, १९८६ च्या कायद्यानुसार किंवा दोन्ही अंतर्गत न्याय मागू शकते.
भारतीय राजकारणाला निर्णायक वळण देणाऱ्या या निर्णयानंतर भाजपाच्या उदयाला मोठेच पाठबळ मिळाले. तेव्हा सुरू झालेला भाजपाचा प्रवास आता थेट सत्तास्थानापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. शहाबानो प्रकरणावर येऊ घातलेल्या चित्रपटामुळे आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.