तीनपैकी दोन मागण्या मान्य केल्यानंतरही पाच वर्षांपूर्वीच्या २१०० वाढीव पदांना मान्यता देण्याच्या मागणीसाठी अडून बसलेल्या शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार कायम ठेवल्यास त्यांच्याविरुद्ध ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना १९९६ पासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करणे आणि विनाअनुदानित तत्त्वावर केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीकरिता ग्राह्य़ धरणे या दोन मागण्यांच्या संदर्भात ‘शालेय शिक्षण विभागा’ने गुरुवारी आदेश काढले. मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच वर्षांपूर्वीच्या वाढीव पदांसंदर्भातही आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून अभ्यास झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत शिक्षण विभागाने गुरुवारी दिले. त्यामुळे, या मागणीसंदर्भात कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. उलट हा विषय समितीकडे गेल्याने त्यावर इतक्यात निर्णय होण्याची शक्यता नाही. परिणामी या मागणीकरिता आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय शिक्षकांनी घेतला आहे.
‘या पदांच्या मान्यतेची मागणी आमच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कारण, गेली पाच-सहा वर्षे या पदांवर शिक्षक विना वा कमी वेतनात काम करीत आहेत. त्यामुळे, ही मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,’ असे ‘राज्य महासंघ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटने’चे सरचिटणीस प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले. वारंवार सरकारनेच जाहीर केलेल्या मुदतीत आदेश काढण्यात सरकारला अपयश आल्याने शिक्षकांनी २० फेब्रुवारीला बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्यापासून उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. या बहिष्कारामुळे बारावीची परीक्षेत्तर सर्व कामे ठप्प आहेत. महाविद्यालयांमध्ये उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासण्यासाठी येऊन पडू लागले आहेत. परिणामी बारावीचा निकाल यंदा लांबण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षकांच्या तीनपैकी दोन
मागण्या मान्य केल्या आहेत. तिसऱ्या मागणीसाठी योग्य त्या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. इतके करूनही शिक्षकांचा आडमुठेपणा कायम असेल तर आम्हालाही ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करावी लागेल.
– अश्विनी भिडे, सचिव, शालेय शिक्षण