एमबीबीएस आणि बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाच्या एका फटकाऱ्याने या वर्षी पहिल्यांदाच झालेल्या ‘नीट’ (नॅशनल एन्ट्रन्स कम एलिजिबिलिटी टेस्ट) या प्रवेश परीक्षेचे अस्तित्व संपवून टाकले आहे. महाराष्ट्रात या निकालाचा परिणाम मोठा असणार आहे. वैद्यकीयसाठी राज्याने यंदा सीईटीच न घेतल्याने २०१३-१४चे राज्यातील कोटय़ाचे प्रवेश नीटमधील गुणांच्या आधारेच करावे लागणार आहेत. खरा घोळ तर पुढील वर्षांच्या वैद्यकीय प्रवेशांचा असणार आहे.
नीट न्यायालयाच्याच मान्यतेने
नीटचे अस्तित्व संपल्याने ‘वन नेशन, वन सीईटी’च्या केंद्र सरकारच्या धोरणालाच धक्का बसला आहे. गंमत म्हणजे नीट अस्तित्वात आली तीच मुळी सर्वोच्च न्यायालयात उद््भवलेल्या एका वादामुळे. वैद्यकीय प्रवेशांसाठीच्या केंद्र, राज्य सरकार, अभिमत विद्यापीठे, खासगी संस्थाचालक संघटनांच्या भाराभर सीईटी रद्द करून देशस्तरावर एकच प्रवेश परीक्षा घ्यावी, अशी सूचना करणारी एक याचिका सिमरन जैन या विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. तिने दिलेल्या माहितीनुसार वैद्यकीय प्रवेशांसाठी देशभरात तब्बल ५० ते ६० वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. एकाच अभ्यासक्रमासाठी एकापेक्षा अधिक परीक्षा विद्यार्थ्यांनी द्याव्याच का, असा तिचा रास्त सवाल होता. त्यावर न्यायालयाने एमसीआय आणि केंद्र सरकारकडे विचारणा करून या परिस्थितीवर तोडगा सुचविण्यास सांगितले. त्यावर एमसीआयने सुचविलेला तोडगा म्हणजे ‘नीट’. एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय व राज्य स्तरावर होणाऱ्या सर्व परीक्षा रद्द करून एकाच प्रवेश परीक्षेच्या आधारे देशभरातील तब्बल ९० हजार वैद्यकीय जागांचे प्रवेश करणे. या तोडग्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तेव्हा शिक्कामोर्तब केले होते.
विरोधाचे कारण अभ्यासक्रमात
खरेतर नीट खासगी संस्थांना स्वीकारायला लावणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीएमए पै या निकालाच्या आड येणारे आहे का हा तेव्हाही संभ्रमाचा मुद्दा होता. कारण, या निकालाने खासगी संस्थांना त्यांच्या असोसिएशनतर्फे एकच सीईटी घेऊन त्या आधारे प्रवेश करण्याचा अधिकार बहाल केला होता. फक्त प्रत्येक राज्यातील खासगी संस्थाचालकांची मिळून एकच सीईटी असायला हवी. त्यानुसार गेली १०-१२ वर्षे महाराष्ट्रात एमएमयूपीएमडीसी ही खासगी संस्थाचालकांची संघटना असो-सीईटी ही स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेत आहे. या व्यतिरिक्त अभिमत विद्यापीठांना स्वतंत्र सीईटी घेण्याचा अधिकार आहेच. त्यामुळे नीट खासगी संस्थांना आणि अभिमत विद्यापीठांनाही बंधनकारक करण्याचा केंद्राचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. शिवाय महाराष्ट्रासारखी फारच थोडी राज्ये नीटला मान्यता देणारी होती. केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा बहुतांश राज्यांचा नीटला कडाडून विरोध होता. राज्यांच्या विरोधाचे कारण नीटच्या अभ्यासक्रमात दडले आहे. नीटसाठी एमसीआयने ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेला होता. जो इतर राज्यांच्या अकरावी-बारावीच्या अभ्यास-क्रमापेक्षा फारच वेगळा होता. त्यातून नीटची काठिण्यपातळीही जास्त होती. या दोन गोष्टींमुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याची मुले नीटमध्ये मागे पडलेली दिसून येतात. एनसीईआरटीईप्रमाणे आपण आपला अभ्यासक्रम बदलला. पण, आपले विद्यार्थी तर सोडाच, शिक्षकही या अभ्यासक्रमाला अद्याप सरावले नसल्याने नीटला राज्यातूनही विरोध होत आहे. महाराष्ट्रात त्याचा फायदा बाहेरच्या कोचिंग क्लासेसनी उठवायला सुरुवात करून आपले शुल्क अव्वाच्या सवा वाढवून ठेवले आहे. म्हणूनच नीटविषयी राज्यात सार्वत्रिक नाराजीची भावना होती.
११५ याचिका आणि २०० कायदेतज्ज्ञ
देशभरात नीटला विरोध करणाऱ्या तब्बल ११५ वेगवेगळ्या याचिका उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या गोंधळातून वाट काढण्यासाठी न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे ठरविले. आतापर्यंत ३० वेळा या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. तसेच देशभरातून तब्बल २०० कायदेतज्ज्ञांनी यावर आपली भूमिका मांडली आहे.