दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नेतृत्वाची धुरा अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आली आहे. बँकेची बुडू पाहणारी नौका तीराला नेणारा नावाडी अशी प्रतिमा त्यांनी त्यांनी निर्माण केली. त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाचे पैलू गेल्या साडे सहा वर्षांत दिसून आले आहेत. देशातील प्रथम क्रमांकाची जिल्हा मध्यवर्ती बँक बनवण्याची मनीषा आता त्यांनी बोलून दाखवली आहे. काही संचालकातील रोष, बदलती बँकिंग व्यवस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक व्यवहारातील संक्रमण पाहता बँकेला यशाकडे नेताना मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्यातील अग्रेसर बँक होती. मात्र १५ वर्षांपूर्वी बँकेतील संचालक मंडळात एकवाक्यतेचा अभाव निर्माण झाला. अपात्र संस्थांना अनावश्यक कर्जवाटप झाल्याने अर्थकल्लोळ उद्भवला. परिणामी बँकेत प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली.१०० कोटी रुपये तोटय़ात असलेली ही बँक मान टाकण्याच्या अवस्थेत होती. अशी अवस्था असताना साडेसहा वर्षांपूर्वी संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन अध्यक्षपदाची जबाबदारी मुश्रीफ यांच्याकडे आली. बँकेची आर्थिक पत सुधारण्याचे आव्हान त्यांच्या समोर होते. अशावेळी त्यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता बडय़ा थकीत कर्ज असलेल्या संस्थाचालकांच्या घरासमोर ढोल ताशे, सनई वादन अशी अभिनव आंदोलन केले. दुसरीकडे ठेवींचा ओघ वाढता ठेवून नवे कर्जदार शोधून कर्ज वाटप केले. नाबार्ड, शासनाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवल्या. संचालकांमध्ये समन्वय ठेवून कामात एकरूपता राखण्याचा प्रयत्न केला. यातून दीडशे कोटी रुपयांचा नफा आणि सात हजार कोटी रुपये ठेवी अशी सदृढ स्थिती निर्माण झाली. परिणामी बँकेच्या निवडणुकीत व्यक्तिगत आरोपांना जोर चढला तरी बँकेच्या कामकाज पद्धतीवर बोट ठेवावे असे विरोधकांनाही काही दिसले नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांनी या मुद्दय़ाची कबुली दिली. आर्थिक आव्हान जिल्हा बँकेच्या पारंपरिक अर्थकारणाचा भर हा प्रामुख्याने कृषी आणि सहकारी संस्थाचा कर्ज पुरवठा यावर राहिला आहे. साखर कारखान्यांना सर्वाधिक कर्ज पुरवठा होत असतो. आजवरच्या पद्धतीप्रमाणे साखर पोती दीर्घकाळ तारण राहत असल्याने व्याज अधिक मिळत असे. अलीकडे कारखान्यांनी साखर निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला असून त्याची देयके लवकर मिळू लागल्याने कर्जाची हप्ते लवकर भरले जात असल्याने व्याज रकमेचा आलेख घसरत आहे. अत्यंत प्रभावी ठरणारी ही बाब लक्षात घेऊन कर्ज वाटपात व्यावसायिक धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. मुंबई मध्यवर्ती सहकारी बँकेप्रमाणे विकसक, उद्योजक, पेट्रोल पंप -सीएनजी पंप अशा नवनव्या उद्योजकांना कर्ज देण्यावर भर ठेवला जाणार आहे, असे निवडीनंतर सांगून मुश्रीफ यांनी आगामी पतधोरण कसे असेल यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. पुढील ५ वर्षांत १० हजार कोटी रुपये ठेवी आणि २०० कोटी रुपये नफा हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. संकल्प आणि पूर्तता यासाठीचा मार्ग आव्हानास्पद आहे. तो साध्य करताना संचालक मंडळात एकवाक्यता, व्यावसायिक धोरण आणि पारदर्शक कारभार याची सांगड घालावी लागणार आहे. संचालकातील सुसंवाद आता पुन्हा एकदा मुश्रीफ यांच्याकडे बँकेचे नेतृत्व आले आहेत. त्यांच्याकडे हे पद येऊ नये यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या माध्यमातून शह दिला गेला. पक्षांतर्गत आव्हान उभे राहणार नाही याची काळजी घेतानाच पालकमंत्र्यांनी काँग्रेसचा उपाध्यक्ष करून पक्षाची राजकीय पत उंचावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, निवडणूक सर्वपक्षीय विचारांनी करण्याचा प्रयत्न असताना बडय़ा नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर अपक्ष आमदार विनय कोरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उपाध्यक्ष शिवसेनेला न मिळाल्याने मंडलिक यांच्यासह सेनेचे संचालक नाराज आहेत. अध्यक्षपदाचा हुलकावणी दिल्याने इच्छुकांमधील नाराजी दूर झालेली नाही. अशा सर्व नाराजांच्या मनातील रुखरुख दूर करण्याचे काम प्रथम मुश्रीफ यांना करावे लागणार आहे.
