पंचगंगेची पूररेषा निश्चित करताना विकासकांना झुकते माप नको

दयानंद लिपारे, कोल्हापूर</strong>

करवीर नगरीची भाग्यविधाती, जीवनदायिनी पंचगंगा नदी महापुरामुळे विक्राळ स्वरूप धारण करते तेव्हा नदीकाठच नव्हे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागालाही तडाखा बसतो. यासाठी पंचगंगेच्या पूररेषेची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करावी, अशी मागणी दोन दशकांपासून होत आहे. गेल्या आठवडय़ात मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील पंचगंगेच्या पूररेषेची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्याचे निर्देश दिले. यातून महापुराचे वास्तव चित्र समोर येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र या कामात नदी, नाल्याकाठी बेकायदा बांधकामांचे इमले रचणाऱ्या विकासकांच्या पथ्यावर पडणारा  निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते करीत आहेत.

पूररेषेच्या शास्त्रीय आखणीची गरज

गेल्या तीन दशकांत १९८९, २००५, २००६ साली शहरातील नागरी वस्तीत पुराचे पाणी घुसल्याने हाहाकार उडाला होता. २००५ सालच्या महापुरामुळे याबाबत नियोजन करण्याची जाग पहिल्यांदा प्रशासनाला आली. तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, डॉ. पतंगराव कदम यांच्या पुढाकाराने नियोजनाचे पहिले पाऊल टाकले गेले. कोल्हापूर महापालिका आयुक्त के. एच. गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीमध्ये ‘क्रेडाई’चे राजीव पारीख, राम पुरोहित, नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक फडतरे, पर्यावरण अभ्यासक गायकवाड, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता इत्यादींचा समावेश होता. त्यांनी पुररेषेबाबत काही निर्णय घेतले पण पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनी याबाबत मला आदेश देणारे आयुक्त कोण, अशी विचारणा करीत प्रस्ताव फेटाळून लावला. गोविंदराज यांची बदली झाल्यानंतर फडतरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अस्तित्वात आली. तेव्हा पहिल्यांदा पूररेषेचे महत्तम पूररेषा (लाल) पूर प्रतिबंधक रेषा (निळी) – नदीची हद्द ते निळी रेषा प्रतिबंधित क्षेत्र शेती तथा नाविकास क्षेत्र (हिरवा) विभाग/पट्टे तयार करण्यात आले. त्यातून कोणत्या पट्टय़ात कोणती, कशा प्रकारची आणि कोणत्या नियमांना अधीन राहून बांधकामे करायची याची पहिली नियमावली तयार करण्यात आली. २००६मधील महापुराने यामध्ये आणखी काही सुधारणा केल्या. कोल्हापूर महापालिकेची हद्दवाढ खुंटली असल्याने बांधकाम करण्यास मज्जाव केला नाही, पण याबाबतचे नियम करताना महापुराचा दगाफटका बसू नये याची दक्षता घेतली गेली. या नियमावलीला महापालिकेत मंजुरी मिळण्यास चार वर्षे लागली. त्यानंतर राज्य शासनाकडे प्रस्ताव गेला तेव्हा कोल्हापूरच्याच नियमावलीचा आधार घेत राज्यातील सर्व ड वर्ग महापालिकांसाठी पूररेषा निश्चित केली गेली.

बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रारी

दरम्यानच्या काळात पंचगंगा पूररेषेतील प्रतिबंधित क्षेत्रात तात्पुरत्या नियमावलीच्या आधारे काही अटींवर बांधकाम करण्यास महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली होती; त्यामुळे पूररेषेत अनेक बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरला कुणी बुडवलं हा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आला आहे. कोल्हापुरात नदीशेजारी असलेल्या भागात प्रचंड बांधकामे सुरू झाली, अजूनही सुरू आहेत. अकरा मजली टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. पूररेषा डावलणाऱ्या या बेकादा बांधकामांना प्रतिबंध करण्याची गरज असताना महापालिका आणि राज्य सरकारने त्याकडे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारातून दुर्लक्ष केले. बांधकामे झाल्यावर अचानक पूररेषेची आठवण झाली आहे. बाळकृष्ण शेलार यांनी अलीकडेच हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेवरून महापालिका, पाटबंधारे यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. आपल्यावर शेकण्यापूर्वी शासनाला काहीतरी केले आहे, हे दाखवण्याची घाई आहे. पूररेषेचा अहवाल तयार करण्यास सांगून मूळ सर्वेक्षणात बदल करण्याचा प्रयत्न होईल, असा आरोप पर्यावरणवादी करीत आहेत.

कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीच्या पहिल्या टप्प्यातील १६.३० कि.मी. लांबीमध्ये शिवाजी पूल ते राष्ट्रीय महामार्गावरील पूल या भागातील निळी रेषा व लाल रेषेचे सर्वेक्षण जलसंपदा विभागाने केले होते. या सर्वेक्षणाला क्रेडाई संस्था व कोल्हापूर असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट यांनी आक्षेप घेतला होता. यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पूररेषेच्या वारंवारतेचे (फ्लड फ्रिक्वेन्सी अ‍ॅनॅलिसिस) शास्त्रीय पद्धत वापरून फेरसर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यास आयआयटी, पवई यांनी प्रमाणित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या निर्णयाचे कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिक स्वागत करीत आहेत. कोल्हापूर क्रेडाईचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी सांगितले की, ‘यापूर्वीच फेर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यांचा नकाशा, रेषा लवकरच हाती येईल. त्यानंतर पिवळ्या आणि निळ्या रेषेतील बांधकामाबाबत काही ठोस होण्याची आशा आहे. शासनाच्या टीडीआरप्रमाणे काही बदल करता येणे शक्य आहे. यातून काही चांगल्या बाबी घडतील.’

महापुराचे बदलते स्वरूप धोकादायक : ‘कोल्हापूर शहराला पंचगंगा नदीचा तिन्ही बाजूनी वेढा आहे. पाटबंधारे विभागाच्या फेर सर्वेक्षणात कोल्हापूर शहराच्या आतील बाजूचाच विचार केला आहे. पंचगंगेच्या पलीकडील बाजूचा (ग्रामीण भागाच्या हद्दीत असलेल्या) भागाचा विचार झाला नाही. या भागामध्ये विविध प्रकारची बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात झाली आहेत, उंच भराव टाकले आहेत. प्रांत कार्यालयाचा परवाना न घेता इमारती बांधल्या आहेत. त्यामुळे या भागातील पाणी पंचगंगेत मिसळले जाईल, त्याचा फुगवटा कोल्हापूर शहराच्या दिशेने वाढत राहील. महापुराचे हे बदलते स्वरूप धोकादायक असून त्याचा विचार शासन यंत्रणेने केला नाही. त्यामुळे कोल्हापूरला कधीही महापुराच्या आपत्तीला सामोरे जावे लागण्याचा धोका आहे, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासक आणि नियमावली समितीचे सदस्य उदय गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला.