कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेतील गलथान कारभाराचा पंचनामा पालक मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्यानंतर प्रशासनाच्या कामांमध्ये सुधारणा होतील अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र या आठवड्याची सुरुवात होत असतानाच आज कचरा उठाव करणाऱ्या टिपर वाहनांच्या सीएनजी इंधनाचे शहरातील पंपांचे देयक थकीत असल्याने इंधन पुरवठा होऊ शकला नाही. त्याचा कोल्हापूर शहरातील स्वच्छतेवर, साफसफाईवर परिणाम झाला. महापालिकेच्या भोंगळ कारभारावरही पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे.

कोल्हापूर महापालिकेतील रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता, पथ दीप, अतिक्रमणे अशा अनेक कामांच्या बाबतीत नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी आहेत. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनीच अधिकारी ऐकत नाहीत अशी तक्रार केली होती. त्यावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बैठक घेऊन अधिकार्‍यांना परखड शब्दांत सुनावले होते. त्यामुळे आता कोल्हापूर महापालिकेचा कारभार नीट नेटकेपणाने चालेल अशी अपेक्षा होती. पण ती सोमवारी फोल ठरली.

कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील कचरा उठाव करणाऱ्या टिप्परमध्ये सीएनजी इंधन देण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. पंप चालकांची १९ लाख ३० हजार रूपयांची देयके महापालिका प्रशासनाने थकवली आहेत. यामुळे त्रस्त झालेल्या पंप चालकांनी सोमवारी इंधन भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे सकाळपासून उद्यमनगर येथील पंपाबाहेर सीएनजी भरण्यासाठी टिपर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

हेही वाचा

‘तहान लागल्यावर विहीर खोदायची’ अशी कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराची रीत होऊन बसली आहे. टिपर मध्ये इंधन न मिळाल्याने वाहने जागीच थांबून राहिली. त्याचा शहरातील कचरा उठाव, साफसफाईवर परिणाम होऊ लागल्याने नागरिकांतून तक्रारी येऊ लागल्या. त्यावर जाग आलेल्या महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी पंप चालकांशी संपर्क साधून इंधन भरण्याची विनंती केली. त्यानंतर चालकांनी पूर्ववत इंधन भरण्यास सुरुवात केली.

या घडामोडींमुळे महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराची झलक पुन्हा दिसून आली असली तरी त्याचा फटका टिपर चालकांसह नागरिकांना ताटकळायला लावणारा ठरला. इंधनाची देयके थकवल्याप्रकरणी कोल्हापूर महापालिकेतील कोणत्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कधी आणि कोणती कारवाई आयुक्तांकडून केली जाणार याची चर्चा होऊ लागली आहे. पालकमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी वेळी आयुक्तांकडून कार्यक्षम कारभार करण्याबद्दल आश्वासित केले असले तरी त्याला प्रशासनातील अधिकार्‍यांची साथ मिळत असल्याचे दिसत आहे.