कोल्हापूर : केंद्र सरकारने आगामी हंगामासाठी कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) सुमारे १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. यामुळे सूतगिरण्यांना चढ्या दराने कापूस खरेदी करावा लागणार आहे. पर्यायाने सूत, कापड, तयार कपड्यांमध्येही वाढ होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेत भारतापेक्षा अनेक देशांत स्वस्त कापूस मिळणार असल्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगासमोर आव्हान निर्माण होण्याच्या शक्यतेने वस्त्रोद्योजकांत अस्वस्थता दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हात देण्यासाठी आगामी हंगामात मध्यम पल्ल्याच्या कापसाच्या आधारभूत किमतीत ८.२७ टक्के वाढ करून प्रति क्विंटल ७७१० रुपये तर लांब पल्याच्या कापसाची खरेदी किंमत ११.८४ टक्क्याने वाढवून ती प्रति क्विंटल ८११० रुपये प्रति करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विदेशात कापूस स्वस्त

केंद्र सरकार कापसाच्या हमीभावात सातत्याने वाढ करताना दिसत आहे. गेल्या बारा वर्षांत मध्यम पल्ल्याच्या कापसात १०८ टक्के तर लांब पल्ल्याच्या कापसाच्या भावात १०३ टक्के वाढ केलेली आहे. यामुळे भारतीय कापूस प्रतिखंडी (३५६ किलो) ६३ हजार रुपये इतका दर मिळत असताना विदेशात ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये तो ६० हजार ६६० रुपये इतका आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापूस महाग होऊन विदेशातून आयात करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिलचे (पिडिक्सेल) माजी अध्यक्ष, संचालक विश्वनाथ अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.

सरकारी तिजोरीवर भार

भारतातील शेतकऱ्यांचा कापूस हा केंद्र सरकारचा सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय – कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.) आणि खासगी व्यापारी अशा दोघांकडून खरेदी केला जातो. शेतकऱ्यांचा कापूस आहे त्या स्थितीत खरेदी करण्याचे बंधन असल्याने ‘सीसीआय’कडील कापसाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न असतो. यामुळे हा कापूस सूत गिरण्यांना विक्री करताना ‘सीसीआय’ला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या स्थितीमुळे कापूस खरेदीचा भार शेवटी केंद्र सरकारवरच येतो.

केंद्र सरकारने कापूस खरेदी दरात वाढ केली असतानाच इकडे ‘सीसीआय’च्या सूत गिरण्यांना कापसाच्या विक्रीचा दर प्रति खंडी ५६- ५७ हजारांवरून ५५ ते ५५५०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. यांच्याकडील कापसाची प्रत चांगली नसल्याने सूत गिरण्या खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापूस खरेदी करतात. आता हंगाम सुरू झाल्यानंतर कापसाची खरेदी खासगी व्यापारी कशाप्रकारे करतात यावर सूतगिरण्यांचे व्यवहार अवलंबून असतील.

अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ

कापसाचे दर दोन वर्षांपूर्वी प्रति खंडी लाखावर गेले होते. तेव्हा कापूस, सूतदरात तीव्र चढ-उतार होत होते. गेल्या दीड वर्षात अशी तेजीमंदी फार जाणवली नाही. या हंगामात कापसाच्या नव्या दरवाढीनंतर याचे नेमके बरेवाईट परिणाम कसे होणार याचे अवलोकन करावे लागेल.

विनय महाजन, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना