केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनही यंत्रमागाच्या ऊर्जतिावस्थेसाठी विविधप्रकारच्या योजना राबवणार असून त्याचे प्रस्ताव बनवण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे उद्योगामध्ये राजकारण आणण्याचा प्रकार करू नये, असे मत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्यावतीने पॉवरटेक्स इंडिया या नावाने देशातील यंत्रमागाच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजनांची माहिती देणारा कार्यक्रम भिवंडी येथे पार पडला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी याबाबतच्या योजनांचा गोषवारा जाहीर केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य शासन यंत्रमाग उद्योगाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही यावेळी दिली. हा कार्यक्रम देशातील ४५ यंत्रमाग केंद्रामध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला. या अंतर्गत इचलकरंजी येथेही प्रक्षेपणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी योजनांचे माहितीपत्रक प्रकाशन सहकार व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
यंत्रमागधारकांसाठी ५ टक्के व्याजात कपात व वीजदर सवलत देण्याचे शासनाने ठरवले असून याबाबतचा निर्णय लवकरच घोषित करण्यात येईल, असा उल्लेख करून मंत्री देशमुख म्हणाले, योजना राबवताना त्याचा गरजूंना नेमकेपणाने वापर होणे गरजेचे आहे. ५ टक्के व्याजाचा लाभ देताना त्यामध्ये कोणत्या बँका असाव्यात त्याचा अभ्यास केला जात आहे. कर्ज न घेताच जुन्या तारखा टाकून लाभ घेण्याचे प्रकार घडत असतात. याला शासनाचा स्पष्टपणे विरोध राहणार आहे.
मार्च महिना संपत आला असताना सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याचे प्रस्ताव मोठय़ा प्रमाणात कसे सादर होतात, याविषयी साशंकता आहे. या सर्व प्रकाराच्या खोलात जाण्याचे शासनाने ठरवले आहे. असे सांगत त्यांनी सहकाराच्या नावाखाली लाभ उचलणाऱ्या प्रवृत्तीची कानउघाडणी केली. राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या शासनाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्याकडे वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, यंत्रमाग महामंडळाला गती द्यावी अशी मागणी करून आमदार हाळवणकर म्हणाले, राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण संपत आले असून नव्या प्रस्तावामध्ये यंत्रमागधारकांना उचित न्याय देण्याची गरज आहे. शासकीय भांडवलावर सहकारी सूतगिरण्या चालत असल्याने त्यांचे २५ टक्के सूत थेट यंत्रमागधारकांना देण्याची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.