सतेज पाटलांकडून प्रश्न उपस्थित
‘कॅग’ने हरकत नोंदवलेल्या दीड लाख इनाम जमीन मालमत्तेवरील बांधकाम झालेल्या मालमत्ता सरकारजमा करण्याचा विषय उपस्थित करत काँग्रेस पक्षाचे आमदार सतेज पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. त्यावर महसूल खात्याच्या या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याचे आदेश महसूलमंत्री पाटील यांनी करवीरचे तहसीलदार योगेश खरमाटेंना दिले.
शहर व परिसरात जागा मालकीचे प्रश्न वादात सापडले असून, त्यात इनाम जमिनींचे प्रमाण जास्त आहे. हे प्रकरण थेट कॅगने हरकत नोंदवण्यापर्यंत पोहोचले आहे. मूळच्या कोटकरी वतनाच्या या जमिनी साळोखे, सरनाईक, इंगवले, मोरे, चव्हाण अशा बहुजन समाजातील लोकांना मिळाल्या. त्यांनी त्या सोयीनुसार विकल्यावर लोकांनीही गरजेपोटी त्यावर घरे बांधली आहेत. विक्रमनगरसह टेंबलाईवाडी, कसबा बावडा, जाधववाडी, भोसलेवाडी, फुलेवाडी, नवीन वाशीनाका, कळंब्याचा आजूबाजूचा परिसर येथे अशा जमिनी जास्त आहेत. या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे झालेल्या नाहीत. त्यासाठी २०१४ मध्ये शासनाने आदेश काढला होता, त्यानुसार घर बांधलेल्या जागेपोटी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के व रिकाम्या जागेपोटी ५० टक्के रक्कम भरून घेऊन ही जमीन त्या मालकाच्या नावे करावी, असे म्हटले होते. त्यानुसार लोकांनी पसे भरले, परंतु पुढे या आदेशास लेखापरीक्षणात कॅगने हरकत घेतली. राज्य शासन असा एखादा आदेश काढून व नजराणा भरून घेऊन या जमिनी लोकांना वाटू शकत नाही. त्यासाठी कायदा करावा लागेल, असे कॅगचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इनामी जमिनींवर जी बांधकामे झाली आहेत, ती सरकारजमा करावीत, असे आदेश राज्य सरकारने काढले. त्यानुसार गेल्या मार्चपूर्वीच या मालमत्ता सरकारजमा झाल्या.
अशा जमिनींवर घर बांधलेल्या लोकांची अडचण होत आहे, त्यामुळे या आदेशास स्थगिती द्यावी व सरकारने कायदा करून या मालमत्ता संबंधित लोकांच्या नावे नजराणा भरून घेऊन जमा कराव्यात, अशी मागणी त्रस्त मालमत्ताधारकांच्या शिष्टमंडळासह शासकीय विश्रामधामवर महसूलमंत्री पाटील यांची भेट घेऊन हा प्रश्न आमदार पाटील यांनी मांडला. महसूलमंत्र्यांनी करवीर तहसीलदारांना अशा मालमत्तेविषयी कोणतीच कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.