कर्जे बुडवणाऱ्या बडय़ा उद्योगपतींना सांभाळण्याचे सरकारचे धोरण आहे. तर, दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या हितार्थ एकही निर्णय सरकार घेत नाही. काळा पैसा परत आणण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारमध्ये काळय़ा पैशाला अभय देणारी योजना अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी अर्थसंकल्पात आणली असल्याची टीका काँग्रेसनेते, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. राज्यकर्त्यांचा सुरुवातीचा कारभार आम्ही पाहिला असून, आता तो जनतेसमोर मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांंच्या मेळाव्यात त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. आपण दिल्लीला जाणार नसून, महाराष्ट्रातच कार्यरत राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. देशात व राज्यात सत्ता बदल झाला आता ही चूक पुन्हा होऊ देऊ नका, असे आवाहन करून ते म्हणाले की, आघाडी सरकारमध्ये दुष्काळ निवारणासंदर्भातील अधिकार पालकमंत्र्यांना होते. पण, विद्यमान सरकारमध्ये मंत्र्यांची खोगीरभरती झाली असून, त्यांना शेतकरी व कष्टकऱ्यांचे प्रश्नच माहिती नाहीत. अनेक मंत्री भ्रष्टाचार करत सुटलेत. एकामागून एक भुरटय़ा चोऱ्या ते करत आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली असून, दुष्काळ आटोक्यात नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. पीक, पाण्याच्या दुष्काळाबरोबरच पाण्याचेही भीषण संकट आ वासून असले तरी याबाबत सरकार गंभीर नाही. दुसरीकडे राज्य व्यवस्थेवर घाला घालणारी पावले उचलली जात आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी पुस्तके जाळली, ज्या व्यवस्थेला राजर्षी शाहूंनी विरोध केला ती व्यवस्था पुन्हा आणण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आज दुधाचे दर पडलेत, चारा मिळत नाही, मध्यंतरी छावण्या बंद करण्याचा क्रूर निर्णय सरकारने घेतला. परंतु आम्ही विरोध केल्यानंतर चोवीस तासांतच हा अन्यायी निर्णय मागे घेण्यात आला. हे सरकार व्यापारी धार्जिणे असून, उद्योगपतींचे चोचले पुरवणारे असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.
मल्ल्याला कोणी मदत केली
‘ईडी’च्या चौकशीच्या फेऱ्यात असलेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्या लंडनला पसार झाल्याबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना, मल्ल्या यांची मालमत्ता जप्त करून पैशांची वसुली व्हायला हवी होती. पण, त्यास देशाबाहेर जायला वाव दिला गेला. मल्ल्याच्या देशाबाहेर जाण्यास कोणी मदत केली. आजवर मल्ल्याला कोणी पाठीशी घातले याची चौकशी होऊन कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसनेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड येथे बोलताना केली.
लाभाच्या पदावरून अडचणीत असलेल्या विनोद तावडे यांना क्लिनचीट दिली जात असल्याकडे लक्ष वेधताना, या प्रश्नी तसेच दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्यसरकारला अधिवेशनात धारेवर धरले जाईल. असे चव्हाण म्हणाले.