इब्सेन बरोबरच होता…!

इराण आणि इस्रायलच्या सुरू झालेल्या संघर्षात इराणच्या बाजूने आणि इस्रायलच्या विरोधात आपल्या तोंडून शब्द फुटत नसेल तर तो का? अन् हा मुद्दा सोडून दिला तरी एका सार्वभौम देशाचा अणुऊर्जा प्रक्रियेचा अधिकार तरी आपल्याला मान्य हवा की नको? आपण त्याच मुद्द्यावर एकदा नव्हे तर दोनदा पोळले गेलेलो असताना अशाच दुसऱ्या देशाची सहवेदना आपल्याला का जाणवू नये? ‘लोकशाहीची जननी’ ही आपली ओळख असताना तशा दुसऱ्या राष्ट्राबाबत आपण गप्पच बसणार?
आपण अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात अणुचाचण्या केल्या तेव्हा मी लंडनला होतो. ही १९९८ सालच्या मे महिन्यातली गोष्ट. ब्रिटिश सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा भाग म्हणून ‘द गार्डियन’मध्ये उमेदवारी करत होतो. भारताचं ‘पोखरण-२’ झालं आणि एकच गहजब उडाला. आपल्यापाठोपाठ पाकिस्ताननंही अणुचाचण्या केल्या. पाठोपाठ बर्मिंगहॅमला ‘जी७’ बैठक होती. ‘गार्डियन’नं ती बातमीदारीची संधी आम्हा काही जणांना मिळवून दिली होती. त्या वेळी इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदी होते टोनी ब्लेअर. ‘जी७’ला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतावर अणुबॉम्बची चाचणी केली म्हणून आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय झाला. पाकिस्तानवरही निर्बंध लादले गेले.

त्या वेळी वाजपेयी सरकारमधला एक महत्त्वाचा नेता संपर्कात होता. ‘अणुचाचण्या करणं हा भारताचा हक्कच आहे’, असं त्याचं म्हणणं. ते रास्तच. त्या वेळी आपण अण्वस्त्र बंदी करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. आपला त्याला विरोध. पण तरी अणुचाचण्या करणं हा आपला हक्कच असा त्याचा प्रतिवाद. त्या वेळी लंडनमधल्या भारतीय समुदायानं या चाचण्या उत्साहानं साजऱ्या केल्या. आणि मुख्य म्हणजे ‘आपण महासत्ता आता झालोच’ या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यावर त्या वेळी तिथल्या भारतीयांनी एकमेकांना पेढे वगैरे भरवले. ‘भारत अब जाग गया है’ वगैरे भाषा होती अनेकांची.

पण आता हा नेता हयात नाही. त्याच्या छायेत वाढलेल्या एकाचा गेल्या आठवड्यात फोन आला. इराण आणि इस्रायल संघर्षावर ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखावर तो रागावलेला होता. त्याच्या म्हणण्याचं धृपद एकच- ‘इराण अणुऊर्जा विकास करतोच कसा? त्याला देशाला हा अधिकार दिला कोणी?’

त्यावर त्याला १९९८ ची आठवण करून दिली. त्या वेळी अणुऊर्जेसंदर्भातील आवश्यक अटी पालन करायला आपला विरोध होता आणि तरीही अणुचाचणी करण्याचा हक्क आपल्याला बजावायचा होता. या क्षणी अणुचाचणीच्या सर्व अटी इराण मान्य करतोय, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेला आपल्या अणुभट्ट्यांची पाहणी करू देतोय तरीही त्यांना अणुऊर्जा विकासाचा अधिकार नाही. आपण अणुऊर्जा कार्यक्रम राबवणं हा आपला हक्क. इस्रायलनं सर्व नियम पायदळी तुडवून अणुबॉम्ब तयार करणं हा त्यांचा हक्क. मग इराणला हा हक्क नाही का…?

या प्रश्नाचं उत्तर त्याच्याकडे नव्हतं. तो फक्त इतकंच पुटपुटला… ‘‘हॅ… आपली आणि इराणची बरोबरी कशी होईल?’’ त्याला म्हटलं, ‘‘नाहीच होणार… करूही नये ती.’’ पण इथे बरोबरीचा मुद्दा नाही. एका सार्वभौम देशाला जो हक्क आहे तो दुसऱ्या सार्वभौम देशाला नाही का…? इतकाच प्रश्न.

या सत्ताधारी मित्राला त्याचं उत्तर द्यायचं नव्हतं. त्या गटातल्या अनेकांना ते द्यायचं नाही. पण उत्तर टाळलं म्हणून प्रश्न मिटतो असं नाही. आणि जेव्हा इराणसारख्या देशाचा विषय येतो तेव्हा तर ही प्रश्नांची मालिका १९५३ सालापासनं सुरू झालेली असते. त्या वर्षी मोहंमद मोसादेघ हे इराणचे पंतप्रधान होते. दोन वर्षे आधी, म्हणजे १९५१ साली झालेल्या निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाला भरघोस मतदान झालेलं. ते चांगले बहुमतानं निवडले गेलेले पंतप्रधान होते. पण १९५३ साली त्यांच्या विरोधात उठाव झाला आणि त्यांचं सरकार पाडलं गेलं. वरवर पाहता वाटलं की, हा जनतेचा रोष आहे. पण तसं नव्हतं. मोसादेघ यांचं सरकार उलथवून टाकलं गेलं. कोण होतं त्यामागे?

अमेरिकेची ‘सीआयए’ आणि ब्रिटनची ‘एमआय- ६’ या दोन गुप्तहेर यंत्रणा. ‘सीआयए’च्या प्रमुखपदी कर्मिट रूझवेल्ट होते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष थिओडोर रूझवेल्ट यांचा हा मुलगा. रूझवेल्ट रिपब्लिकन पार्टीचे. पण अमेरिकेला मोसादेघ खुपण्याचं कारण काय?

त्या कारणाचं नाव ‘ब्रिटिश पेट्रोलियम’. त्या वेळी या कंपनीचं नाव होतं ‘अँग्लो पर्शियन ऑइल कंपनी’. नावावरनं या कंपनीचा उगम लक्षात येईल. इराणमध्ये तेलाचं घबाड सापडलेलं. सौदी अरेबियातही ते सापडलेलं. तिथल्या तेलावर अमेरिकी कंपन्यांनी मालकी प्रस्थापित केलेली आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर खंक झालेल्या ग्रेट ब्रिटनच्या हाती फारसं काही लागलेलं नव्हतं. जे काही थोडंफार होतं त्यात ही ‘अँग्लो पर्शियन ऑइल कंपनी’ महत्त्वाची. बुडलेल्या ब्रिटिश सरकारसाठी ती सोन्याची कोंबडी होती. पण ही सोन्याची कोंबडी अंडी घालत होती इराणमध्ये. आणि ती अंडी जात होती ब्रिटनमध्ये. ही बाब मोसादेघ यांना खुपत होती. आपल्या अंगणात जे काही पिकतंय त्याचा काही वाटा तरी आपल्याला मिळायला हवा, असं त्यांचं रास्त मत होतं. तो त्यांनी मागायला सुरुवात केली. ब्रिटिश गोटात तेव्हापासनं अस्वस्थता वाढू लागली. आपला वाटा मागायचा अधिकार गुलामांना नसतो, हे सर्वमान्य तत्त्व. पण मोसादेघ त्याचं उल्लंघन करत होते. ते ब्रिटिशांना परवडेनासे झाले होते. प्रश्न तेवढ्यापुरताच राहिला नाही. मोसादेघ यांनी ब्रिटिश बधत नाहीयेत हे पाहिलं-पाहिलं आणि एका रात्रीत आपल्या या कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण करून टाकलं. या कंपनीवरचा ब्रिटिश हक्क एका झटक्यात संपुष्टात आला. हे म्हणजे फारच झालं. इजिप्तच्या गमाल अब्दुल नासेर यांच्यानंतर इतकं मोठं आव्हान ब्रिटिश साम्राज्याला कोणी दिलं नव्हतं.

तेव्हापासून ‘सीआयए’ आणि ‘एमआय-६’नी इराणी जनतेत कसा असंतोष निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांना एक इराणी कठपुतळी त्यासाठी मिळाली. तिचं नाव शहा महंमद रझा पहलवी. त्यांना या दोन देशांनी हवी तितकी रसद पुरवली आणि १९५३ साली एका जनआंदोलनात मोसादेघ यांची राजवट उलथवली गेली. सत्तेवर आले शहा महंमद रझा पहलवी. पुढे १९७९ साली अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांनी इराणमधे धर्मक्रांती करून सत्ताच्युत ज्यांना केलं ते इराणचे शहा ते हेच. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी या शहांचा जीव वाचवला. त्यांना अमेरिकेत आसरा दिला. कर्करोगानं तिथेच ते गेले. पण मोसादेघ इतकेही नशीबवान ठरले नाहीत. अमेरिका आणि इंग्लंडनं सरकार उलथवल्यानंतर त्यांची रवानगी विजनवासात झाली आणि सगळ्यांपासून तुटलेले, एकटे पडलेले मोसादेघ उपचाराविना इराणमध्येच कर्करोगाने गेले.

अगदी अलीकडे म्हणजे बिल क्लिंटन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना २००० साली त्यांच्या गृहमंत्री मेंडेलीन ऑलब्राईट यांनी इराणी जनतेची जाहीर माफी मागितली. का? तर १९५३ साली इराणमध्ये लोकनियुक्त सरकार पाडण्याच्या पापात अमेरिकाही सहभागी झाली म्हणून. ज्या वेळी मोसादेघ यांचं सरकार पाडलं गेलं त्या वेळी अमेरिकेत अध्यक्षपदी होते ड्वाईट आयसेनहॉवर. ते रिपब्लिकन. ज्यांनी त्या कृत्याबद्दल इराणी जनतेची माफी मागितली त्या ऑलब्राईट क्लिंटन यांच्या मंत्री. क्लिंटन डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे.

९ एप्रिल, २००३.

आपल्या सगळ्याच्या नजरेतनं क्रूरकर्मा इत्यादी… इत्यादी… सद्दाम हुसेन याचा पाडाव झाला. अमेरिकी सैनिकांनी त्याचा पराभव केला. त्या वेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी होते धाकटे जॉर्ज बुश. राजकीय पक्ष रिपब्लिकन.

वास्तविक त्यांच्याच सरकारातले त्यांचे संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी सद्दाम याला अगदी बगदादमध्ये जाऊन जैविक अस्त्रं दिलेली. त्याआधी १९८० ते १९९० अशी दहा वर्षं चाललेल्या युद्धात अमेरिकेनं सद्दाम याला मुबलक शस्त्रास्त्रं पुरवठाही केलेला. त्या वेळी अमेरिकेची भूमिका लक्षात घेण्यासारखी. अमेरिका इराणचे धर्मवादी अयातोल्ला खोमेनी यांना सद्दाम याच्या विरोधात लढण्यासाठी शस्त्रं पुरवत होती आणि त्याच वेळी खोमेनी यांचा पराभव करता यावा यासाठी सद्दाम यालाही शस्त्रपुरवठा करत होते. अमेरिकी कायद्यानुसार असं करता येत नाही. म्हणून मग असा शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी एक मध्यस्थ शोधला गेला. त्या मध्यस्थाचं नाव इस्रायल. आणि हा उद्याोग करणाऱ्या अमेरिकी अध्यक्षाचं नाव रोनाल्ड रेगन. पक्ष : रिपब्लिकन.

याच पक्षाचे बुश यांना मग अचानक सद्दाम याचाही राग आला. का? कारण त्यानं इराकमधल्या अमेरिकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं म्हणून. म्हणजे इराणच्या मोसादेघ यांनी १९५३ साली जे पाप केलं तेच इराकच्या सद्दाम यांनी केलं. मोसादेघ यांच्या विरोधात उठाव झाला. आणि सद्दामला घालवण्यासाठी ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’चा बनाव रचला गेला. अगदी संयुक्त राष्ट्रात तशी कहाणी सादर केली गेली. त्यासाठी त्याच्यावर हल्ला करून त्याला मारून टाकलं गेलं.

म्हणजे १९५३ नंतर बरोब्बर ५० वर्षांनी इराणी इतिहासाची पुनरावृत्ती इराकमध्ये झाली. म्हटलं तर योगायोग. पण या दोनही वेळेस अमेरिकेत अध्यक्ष रिपब्लिकन पक्षाचे होते.

पण योगायोग तरी कसा म्हणायचा हा प्रश्न. आज २०२५ साली पुन्हा एकदा इराणच्या सत्ताबदलासाठी प्रयत्न होत आहेत तेव्हाही अध्यक्षपदावरची व्यक्ती रिपब्लिकन पक्षाची आहे. अर्थात बुद्धिमत्ता, कर्तृत्व इत्यादी मुद्द्यांवर आयसेनहॉवर, थोरले अथवा धाकटे बुश आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची बरोबरी करणं हे पहिल्या दोघांवर अन्यायकारक ठरेल. पण त्याला इलाज नाही. शेवटी या तिघांचा पक्ष एक आहे आणि एकाच पक्षातल्या या सर्वोच्च पदांवरच्या व्यक्तींचे वाण नसतील कदाचित; पण गुण तरी समान असणारच! पण मुद्दा हे सर्व एकाच-रिपब्लिकन-पक्षाचे होते इतक्यापुरताच मर्यादित नाही.

तर या दोन अध्यक्षांनी या सत्ताबदलांतून मिळवलं काय, हा खरा यातला गंभीर प्रश्न आहे आणि तो निर्माण करणाऱ्याच्या मागे फरपटत जाणाऱ्या आपल्यासारख्या देशांनी विचारात घेणं गरजेचं आहे. चांगल्या लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या मोसादेघ यांना घालवल्यामुळे चिडलेल्या इराणींनी धर्मवादी खोमेनी यांना साथ दिली. खऱ्या अर्थानं सेक्युलर असलेल्या सद्दामला हटवल्यानंतर आज इराकचं काय झालेलं आहे ते आपण बघतोच आहोत. आताही इराणशी बराक ओबामा यांनी केलेला अणुकरार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी रद्द केल्यानंतर इराणी जनतेने पुन्हा एकदा धर्मवादी खोमेनी यांना पाठिंबा दिला. इराणशी समंजस करार करून त्याला मुख्य प्रवाहात आणणारे ओबामा हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. त्यांची समंजस भूमिका ट्रम्प यांनी नाकारली आणि इराणचा प्रश्न चिघळला.

यावर (‘इराण अणुऊर्जा विकास करतोच कसा?… वाल्या) मगाच्या त्या नेत्याची प्रतिक्रिया असणार: पण हे सारं अमेरिका लोकशाहीसाठी करतंय. इराणमध्ये लोकशाही यावी असाच त्यांचा प्रयत्न आहे आणि आपलीही तीच इच्छा आहे.

या ‘अशा’ मंडळींच्या विचारशक्तीपुढे हतबल होण्याखेरीज काही पर्यायच नसतो. लोकशाही मार्गानं सत्ता मिळवलेल्या मोसादेघ यांना हटवायचं, हुकूमशहा सद्दामला याच लोकशाही निर्मितीसाठी हटवायचं आणि या दोन्ही देशांची माती करायची हा कोणता न्याय, असा प्रश्न ‘या’ मंडळींना का पडत नाही, हे एक कोडंच. आणि दुसरं असं की, अमेरिका जर इतकी लोकशाहीप्रेमी आहे तर ती हा लोकशाहीचा सल्ला सौदी अरेबियासारख्या मित्रदेशाला का कधी देत नाही? प्रत्येक अमेरिकी-त्यातही पुन्हा रिपब्लिकन- अध्यक्षाचे सौदी राजघराण्याशी ‘संबंध’ असतात आणि ते आपापली धन करून घेत असतात. लोकशाहीचा सल्ला इराणला!

हे झालं अमेरिकेचं. खरा मुद्दा आहे तो आपला. आपण तर ‘लोकशाहीची जननी’. मग इराणमध्ये लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या सरकारला आपला पाठिंबा नको? याच देशानं १९९४ साली संयुक्त राष्ट्रात भारताविरोधी ठराव मंजूर होऊ नये यासाठी आपल्याला पाठिंबा दिलेला असतो. त्या वर्षी पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे खास दूत म्हणून परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग हे पंतप्रधानांची खास विनंती घेऊन तेहरानला गेलेले असतात. का? तर ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ ही इस्लामी देशांची संघटना संयुक्त राष्ट्रात भारताविरोधातल्या ठरावाची तयारी करत असते. ही संघटना एकमतानं चालते. बहुमतानं नाही. म्हणजे सर्व सदस्य देशांचं एखाद्या मुद्द्यावर एकमत होत नाही तोपर्यंत एखाद्या ठरावावर निर्णय होत नाही. त्या वेळी इराणनं आपल्या वतीनं अशा ठरावाला विरोध केला आणि तो प्रस्ताव बारगळला. हा ताजा इतिहास. रामायण-महाभारतकालीन इतिहास संशोधक सत्ताधीशांना हा तर माहीत असणार.

तरीही इराणच्या बाजूने आणि इस्रायलच्या विरोधात आपल्या तोंडून शब्द फुटत नसेल तर तो का, हा प्रश्न. हा मुद्दा सोडून दिला तरी एका सार्वभौम देशाचा अणुऊर्जा प्रक्रियेचा अधिकार तरी आपल्याला मान्य हवा. आपण त्याच मुद्द्यावर एकदा नव्हे तर दोनदा-१९७४ आणि १९९८-पोळले गेलेलो आहोत. तेव्हा अशाच दुसऱ्या देशाची सहवेदना आपल्याला जाणवू नये?

आज एकविसाव्या शतकात एखादा देश दुसऱ्याच्या बळकावलेल्या भूमीत जवळपास ५५ हजारांचे जीव घेतो. मरणारे इस्लामी म्हणून आपण गप्प. तोच देश दुसऱ्या सार्वभौम देशावर गेल्या २५ वर्षांचं तेच तेच तुणतुणं वाजवत एकतर्फी हल्ला करतो. आपण गप्प. कारण ज्या देशावर हल्ला तो देश इस्लामी. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पाऱ्यासारखी आपली भूमिका सतत बदलतात. ‘‘मी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवलं,’’ हा दावा त्यांनी किमान एक डझन वेळा केल्यानंतर आपले पंतप्रधान म्हणतात ते खरं नाही. त्यावर अवघ्या काही तासांत ट्रम्प पुन्हा आपल्या पंतप्रधानांचं म्हणणं खोडून काढतात. आपण गप्प. आपल्यावरच्या हल्ल्यामागे असलेल्या देशाबद्दल ‘‘आय लव्ह पाकिस्तान’’ म्हणतात. आपण गप्प…

लोकांना काही मतं नसतात का? जनमत असं म्हणून काही असतं का? की इब्सेन म्हणतो तेच खरं ‘पब्लिक ओपिनियन इज एक्स्ट्रिमली म्युटेबल थिंग?’