Cashless Treatment in Maharashtra : राज्यातील महायुती सरकारने आज (१८ एप्रिल) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता अपघातग्रस्त रुग्णांना १ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज राज्यातील आरोग्य विभागाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी झालेल्या बैठकीत मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना काही महत्वाच्या सूचना देखील दिल्या. तसेच अपघातग्रस्तांना १ लाख रुपयांपर्यंत वेळेवर आणि कॅशलेस उपचार मिळाले पाहिजेत, याची खात्री करण्याचे निर्देश देखील आरोगमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयासंदर्भातील माहिती महाराष्ट्र डीजीआयपीआरच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं की, रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, संस्थांनी दक्षता बाळगली पाहिजे, अन्यथा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या बरोबरच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना देखील मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या आहेत. तसेच समाविष्ट असलेल्या प्रक्रियांची संख्या वाढवणे, दरांमध्ये सुधारणा करणे, अवयव प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या उपचारांसह प्राथमिक आरोग्य सेवांचा या योजनेत समावेश करणे, या सर्व गोष्टींवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसेच या समितीला एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच प्रत्येक विभागातील रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबीर आयोजित केलं पाहिजे, तसेच कॅशलेस योजनेअंतर्गत कमीत कमी ५ रुग्णांवर उपचार केले पाहिजेत, अशा सूचना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

मार्चपासून रुग्णालयांना १,३०० कोटी वितरित करण्यात आले असून गरज पडल्यास आणखी आवश्यक निधी दिला जाईल. मात्र, आरोग्य विभागातील योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक असली पाहिजे, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.