कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळे मराठा आरक्षण देणार, अशी घोषणा राज्य सरकारने केल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी १० फेब्रुवारी पासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचे आणि त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वागत केले. आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळत आहे, त्यांच्यासाठीही गोरगरिब मराठा समाज लढला, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं. तसेच मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण मिळत असलं तरी जोपर्यंत सगेसोयऱ्याचा कायदा होत नाही, तोपर्यंत माझे उपोषण सुरूच राहणार, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली. २० फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर २० फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण सुरुच ठेवणार असून अधिवेशनात काय निर्णय होतो, हे पाहून पुढची भूमिका ठरविली जाईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेद्वारे सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘आता तरी मराठ्यांचं बोगस कुणबीकरण थांबवा’, छगन भुजबळांची मागणी

आणखी वाचा

मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?

सरकारने भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली. “आमच्या आंदोलनामुळेच मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. आता ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे नाही, त्यांनी मराठा आरक्षणातून आरक्षण घ्यावे. तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच आहे. संपूर्ण मराठा समाज हा शेतकरी असून तो कुणबीच आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळे आरक्षण देण्याची पळवाट काढून चालणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची मोठी घोषणा; येत्या २० फेब्रुवारी रोजी…

२० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन गेतले जाणार आहे. पण त्याआधी सरकारला सगेसोयऱ्यांचा निर्णय घ्यावाच लागेल. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालालाही आमचा पाठिंबा आहे. मराठा आरक्षण हे राज्यापुरते मर्यादीत असेल. पण कुणबी दाखल्यामुळे मिळणारे आरक्षण हे केंद्रातही लागू होणार आहे. हैदराबाद संस्थानचे गॅझेट स्वीकारून राज्य सरकारने करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर काँग्रेसचा गंभीर आक्षेप; नाना पटोले म्हणाले, “मराठा समाजाला पुन्हा…”

सर्व मराठे कुणबीच

राज्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे. कारण मराठा समाज शेतकरीही आहे आणि मराठाही आहे. पण ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको आहे, त्यांनी या नोंदी बाहेर येऊ दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारने सगेसोयऱ्यांचा कायदा करून बाकीच्या मराठा समाजालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. ज्यांना मराठा आरक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे. ज्यांना कुणबीमधून आरक्षण हवे आहे, त्यांनी ते घ्यावे. दोन्ही बाजूंनीही मराठा समाजाचा फायदा झाला पाहीजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

‘आता तरी मराठ्यांचं बोगस कुणबीकरण थांबवा’, छगन भुजबळांची मागणी

आणखी वाचा

मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?

सरकारने भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली. “आमच्या आंदोलनामुळेच मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. आता ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे नाही, त्यांनी मराठा आरक्षणातून आरक्षण घ्यावे. तसेच ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणारच आहे. संपूर्ण मराठा समाज हा शेतकरी असून तो कुणबीच आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना आरक्षण द्यावेच लागेल. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळे आरक्षण देण्याची पळवाट काढून चालणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची मोठी घोषणा; येत्या २० फेब्रुवारी रोजी…

२० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन गेतले जाणार आहे. पण त्याआधी सरकारला सगेसोयऱ्यांचा निर्णय घ्यावाच लागेल. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालालाही आमचा पाठिंबा आहे. मराठा आरक्षण हे राज्यापुरते मर्यादीत असेल. पण कुणबी दाखल्यामुळे मिळणारे आरक्षण हे केंद्रातही लागू होणार आहे. हैदराबाद संस्थानचे गॅझेट स्वीकारून राज्य सरकारने करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर काँग्रेसचा गंभीर आक्षेप; नाना पटोले म्हणाले, “मराठा समाजाला पुन्हा…”

सर्व मराठे कुणबीच

राज्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे. कारण मराठा समाज शेतकरीही आहे आणि मराठाही आहे. पण ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको आहे, त्यांनी या नोंदी बाहेर येऊ दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारने सगेसोयऱ्यांचा कायदा करून बाकीच्या मराठा समाजालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. ज्यांना मराठा आरक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी ते घ्यावे. ज्यांना कुणबीमधून आरक्षण हवे आहे, त्यांनी ते घ्यावे. दोन्ही बाजूंनीही मराठा समाजाचा फायदा झाला पाहीजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.