सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा सामाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) असावे यासाठी १९९७ मध्ये पहिले मराठा आंदोलन करण्यात आले. ही चळवळ सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर सुरु होती.
२००८-०९ मध्ये शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने या आंदोलनाची बाजू घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेले. तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. २०१७-१८ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे निघायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असे म्हटले.
मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर हा खटला त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढला. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक व अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला.Read More
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा प्रतिबंधित कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या लाभांवर आधारित सरकारी नोकऱ्यांसाठीचे कोणतेही अर्ज खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असतील, असंही न्यायालयाने…
शिवसेनेचे दोन गट पडल्यानंतर माजी खासदार चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरेंबरोबरच थांबले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघात लोकसभेसाठी…
शेतकरी आत्महत्या, चारा-पाणी टंचाई हे सर्वसामान्यांना भेडसावणारे मुद्दे प्रचाराबाहेर असून रेल्वेचा मुद्दा अधून-मधून केंद्रस्थानी आणला जात असल्याचे चित्र आहे.
आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पाहणीनुसार, मराठा समाजातील ४३.७६ टक्के महिला उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करत असल्याचे…