पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांचे प्रश्न हिवाळी अधिवेशनातही चर्चेत आला आहे. विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालताना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यात आशिष शेलार, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, संजय कुटे या माजी मंत्र्यांचाही समावेश होता. महाराष्ट्र विधानसभेच्या भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटच्या दिवशीही भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र यावरूनच अजित पवारांनी भाजपाला चिमटा काढला. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात कसं वागवं याबद्दल अजित पवारांकडून सदस्यांना नियमांची आठवण करु दिली. त्यानंतर गैरवर्तन करणाऱ्या सदस्यावर सभापतींनी कारवाई अशी विनंती केली. कुणी चूकले तर त्याबाबत नियम करुन त्या सदस्याला दिवसातले चार तास बाहेर ठेवा पण १२ महिने कुणाला पाठवू नका अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली आहे.
कुत्री, मांजरं, कोंबड्यांचं आपण प्रतिनिधित्व करत नाही याचं भान ठेवा; अजित पवारांनी सभागृहातच खडसावलं
“कधी कधी काही प्रसंग घडतात ते तेवढ्यापुरते असतात. त्याबद्दलचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी मार्ग काढायचा असतो. विरोधी पक्षांनीदेखील त्यामध्ये समन्वय साधायचा प्रयत्न करायचा असतो आणि ती वेळ मारून न्यायची असते. त्याबद्दलही दुमत नाही. पण जोपर्यंत कुणी चूकत असेल आणि तुम्ही नियम करत नाही तोपर्यंत तो चुकायचा थांबणार नाही. माझी सभागृहातल्या सगळ्यांच्या साक्षीने विनंती आहे. कुणी चूकले तर त्याबाबत नियम करुन त्या सदस्याला दिवसातले चार तास बाहेर ठेवा. त्यातून त्याला कळेल की आपली काही तरी चूक झाली. चार तास कमी वाटत असतील तर एखादा दिवस ठेवा. पण एकदम बारा बारा महिने कुणाला पाठवू नका एवढंच मला सांगायचे आहे,” अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.
सगळा महाराष्ट्र मला ३० वर्षे ओळखतो- अजित पवार
दरम्यान, भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणावर देखील फडणवीसांनी देखील भूमिका मांडली. “कधीकधी छोट्यामोठ्या शिक्षा दिल्या पाहिजेत. मला समाधान वाटलं, की किमान उपमुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव आहे, की १२ – १२ महिने सदस्यांचं सदस्यत्व निलंबित करणं हे चुकीचं आहे. मी सकाळच्या बैठकीतही मांडलं की अशा प्रकारे आपण कायदेमंडळात न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करण्याची संधी देतो. आपणच आपले नियम पाळले, तर न्यायव्यवस्था कधीच आपल्या मध्ये येणार नाही. पण आपण नियम पाळले नाहीत, तर जिथे जिथे संविधान संमत काम होत नाही, तिथे न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करता येतो. म्हणून एखादी घटना घडली, तर तिला शिक्षा व्हायला हवी, पण ती देखील प्रत्येक गोष्टीला फाशी लटकवलं असं करता येत नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.