देशातील कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनीही केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. “तडकाफडकी निर्बंध घालून बाजारभाव पाडायचा असेल तर शेतातला सर्व कांदा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या दराने केंद्र सरकारने खरेदी करावा. नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरू,”असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

महापूराचा फटका बसल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यातील कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानमधून कांदा आयात करण्यात आला होता. त्याचबरोबर निर्यातमूल्यातही वाढ केलेली आहे. तरीही कांद्याचे दर नियंत्रणात येत नसल्याने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात रविवारी पत्रक जारी केले होते. कांद्याच्या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ लागू केला गेल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले होते.

केंद्राच्या या निर्णयावर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी टीका केली आहे. मुंडे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळाल्यावर सरकार निर्यातीवर निर्बंध आणतंय. २-२ महिने आंदोलन केल्यानंतर १-२ रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना मिळते. तडकाफडकी निर्बंध घालून बाजारभाव पाडायचा असेल, तर शेतातला सर्व कांदा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या दराने सरकारने खरेदी करावा. नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरू,” असा इशारा धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयावर टीका केली होती. केंद्राने निर्यातमूल्य वाढवलेलं आहे. त्यात पुन्हा कांदा निर्यात थांबवली आहे. महिना दीड महिन्यात खरिपाचा कांदा बाजारात येईल. तेव्हा शेतकऱ्यांना यांचा फटका बसणार आहे. आयात निर्यातीचं धोरण स्थिर असावं. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यात करताना फायदा होईल, अशी मागणी आम्ही वारंवार करत आहोत. हा पोरखेळ सुरू आहे. ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर फेकत होते. तेव्हा खरेदी करण्यात आली नाही. आता शेतकऱ्यांना दर कमी करण्यासाठी निर्यात बंदी केली,” अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली.