जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश येताच तीन शिक्षकांचे थकीत वेतन जमा

या संदर्भात जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक मनोज महाडे, रतिलाल अहिरे आणि विनोद कोकणी या तीन शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते शिक्षक जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत आहेत. वेतन मिळावे म्हणून त्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. परंतु तीन महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्याने आणि हे थकीत वेतन वारंवार पाठपुरावा करूनही मिळत नसल्याने अखेर या शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १४ जानेवारी २०२५ पर्यंत थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही न झाल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन रोखण्याचा आदेश दिला. तेव्हा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून संबंधित शिक्षकांचे थकीत वेतन तात्काळ पद्धतीने जमा करण्यात आले.

यासंदर्भात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार संबंधित शिक्षकांची सेवा टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहारामुळे समाप्त करण्यात आली आहे. मात्र त्यांची सेवा कालावधीतील वेतन जमा करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे त्यानुसार त्यांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने जमा करण्यासाठी शिक्षण संचालकाकडे पत्र पाठविण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी याबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार संबंधित शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचे वेतन देता आले नाही. शालार्थ आयडी काढण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागितले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश प्राप्त होताच शिक्षकांचा शालार्थ आयडी काढून तिन्ही शिक्षकांना तीन महिन्यांच्या थकीत वेतनापोटी एक लाख ५४ हजार ८३६ रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. या कार्यवाहीमुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे वेतन रोखण्याची कारवाई टळली आहे.