दापोली: भारतीय संविधानाने दिलेला सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचा विचार व त्यातील तत्वे वास्तवात आणण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची असून सरकार शासनाची जबाबदारी पुर्ण करण्यासाठी कोठेही मागे हटणार नाही असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मंडणगड येथे केले.  मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे नवीन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती  भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाचे निमीत्ताने शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कुलचे मैदानात आयोजीत स्वागत सत्कार समारंभास मुख्य अतिथी म्हणून श्री. फडणवीस यांची उपस्थिती लाभली. 

 यावेळी बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले,  न्यायालयाचे इमारतीचे कामाशी संबंधीत सर्व विभांगानी समन्वयाने काम केल्याने ठरवून दिलेल्या वेळेत गुणवत्तापुर्ण व सर्वसोईनीयुक्त अशी इमारत उभी राहीली आहे. या कामी देशाचे सरन्यायाधीस  भूषण गवई यांची भूमिका निर्णायक राहीली असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ सालापासून राज्यशासनाने न्याय प्रणालीचे पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी अतिशय धोरणात्मक काम केले असून सर्वदूर व सर्वसामान्यांपर्यंत न्याय या संकल्पनेला गती देण्यासाठी सरकार व न्याय व्यवस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने पायाभुत सुविधांच्या प्रगतीचा पुढचा टप्पा सुरु झाला आहे. आज तो अगदी दुर्गम तालुक्यापर्यंत पोहचला आहे.

न्याय प्रणाली व शासन यांच्यातील दुवा या भूमीकेतून सरन्यायाधीश श्री. गवई यांचे महाराष्ट्रावर नेहमीच लक्ष राहीले आहे. न्याय प्रक्रीयेला गतीमान होण्यासाठी व पायाभुत सुविधांचे निर्मीतीसाठी श्री. गवाई यांनी केलेल्या कार्याची इतिहासात नोंद होईल अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाल्यावरही त्यांनी कधीही दुर्लक्ष केले नाही संवादातून शासनाकडून वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या आहेत. शासनाने १५० नवीन न्यायालये व त्यांची इमारती मंजुर केल्या आहेत. अनेक यातील इमारती पुर्ण झाल्या आहेत.

हेही वाचा

मंडणगड तालुक्यात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या इमारतीमुळे येथे न्यायदानाची प्रक्रीया अधिक जलद गतीने होईल असा विश्वास फडणीस यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, पालकमंत्री उद्य सामंत यांनी केलेल्या मागणीनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण व खेड तालुक्यातील न्यायालयाचे इमारतीचे प्रस्ताव मंजुर करणार असल्याचे जाहीर करताना मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुळगावी बाबासाहेबांचे जागतीक दर्जाचे स्मारक बनविण्यासाठी राज्यसरकार जातीने लक्ष देणार असल्याची घोषणा करताना आंबडवे गावाचा विकास आराखडा तयार झाला असून त्यानुसार या गावांचा विकास राज्यशासन करणार असल्याचे यावेळी सांगीतले.