धारावीच्या पूनर्वसनाबाबतचे तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिले. धारावीमध्ये अधिसुचित क्षेत्र २५१ हेक्टर आहे. प्रत्यक्ष पुनर्वसनासाठी त्यातलं केवळ १०८ हेक्टर मिळतंय. उरलेलं सगळं क्षेत्र नैसर्गिक अॅमिनिटीजसाठी वारपलं जाईल. १०८ हेक्टरवरील कामासाठी १५ हजार ७९० कोटी रुपयांचा प्राथमिक खर्च आहे आणि पुनर्वसनाचा कालावधी सात वर्षे आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
२०१४ पूर्वी मी धारावीतून जोडे घ्यायचो – मुख्यमंत्री फडणवीस
“पात्र झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन धारावीतच केले जाणार आहे, बाहेर नाही. तसेच ज्यांचे उद्योग आहेत त्यांना उद्योग व व्यवसायासाठी तिथेच जागा दिली जाणार आहे. धारावी ही केवळ राहण्याची एक जागा नाही, ते एक इकोनॉमिक हबदेखील आहे. २०१४ पासून जरा मी मोठ्या दुकानातून जोडे घ्यायला लागलो, २०१४ पूर्वी माझे जोडे मी धारावीतून घ्यायचो, बॅगही मी धारावीतून घ्यायचो. याचं कारण म्हणजे तुम्हाला पाहिजे त्या ब्रँडची बॅग आणि जोडे हे १० टक्के किमतीत त्या काळात तरी धारावीत मिळायचे,” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
“धारावीत अतिशय चांगले कारागीर आहेत. या सर्वांना धारावीमध्येच ऑर्गनाईझ सेक्टरमध्ये आणून धारावीमध्ये काम करू देणार आहोत. आतापर्यंत ते टॅक्स भरतात की नाही भरत याचा रेकॉर्ड नाही, पण ऑर्गनाईझ सेक्टरमध्ये आल्यावर टॅक्स भरावा लागेल त्यामुळे स्पेशल केस म्हणून ५ वर्षांपर्यंत त्यांना टॅक्स हॉलिडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असं फडणवीस यांनी नमूद केलं.
रेंटल हाऊसिंगअंतर्गत अपात्र लोकांनाही घरं देणार – मुख्यमंत्री
“कोर्टाच्या निर्णयानुसार, २०११ पर्यंतचे वेगवेगळ्या कारणांनी अपात्र ठरलेल्या लोकांना आपल्याला घर देता येत नाही. हा पहिला प्रकल्प असा आहे की ज्यात आपण निर्णय केला अर्ध्या लोकांना घर द्यायचं आणि अर्ध्या लोकांना बाहेर काढून टाकलं, तरी बाहेर जाऊनही ते झोपडीच तयार करणार आहेत. कारण त्यांना राहावं लागणारच आहे. या प्रकल्पात आपण स्पेशल केस म्हणून त्या सर्वांनाही घर दिलं जाईल असा निर्णय आपण घेतला आहे. चांगल्या दर्जाचे घर त्यांना दिले जाईल. आता आपण त्याला रेंटल हाऊसिंग म्हणतोय कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आपल्याला त्यांना पक्के घर देता येत नाही, पण १२ वर्षे रेंटल हाऊसिंगमध्ये राहिले तर ते घर त्यांच्या नावे करण्यात येईल,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलं.
१० लाख लोकांना मिळणार घरं – मुख्यमंत्री
“या माध्यमातून १० लाख लोकांना स्वतःची घरं आपण देणार आहोत. या पुनर्वसनासाठी ५४१ एकर जागा वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणार आहे. ती जागा अडाणींना नाही डीआरपीला देण्यात येणार आहे. या जागेवर फक्त रिहॅब करण्यात येईल व्यावसायिक दुकानं चालू करता येणार नाही. याप्रकरणी ९० टक्के होम टू होम सर्वेक्षण झालं आहे. पुढच्या तीन वर्षात रिहॅब तयार झाल्यावर झोपडपट्टीधारकांमध्ये विश्वास तयार होईल आणि स्लम फ्री मुंबईचं आपलं स्वप्न पूर्ण होईल,” असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.