देशभरातील श्रेणीबद्ध स्वायत्तता (ग्रेडेड ऑटॉनॉमी) प्राप्त विद्यापीठांना मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यूजीसीने २०१८ मधील नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून श्रेणीबद्ध विद्यापीठांनी मान्यता घेण्याचा नियम समाविष्ट केला असून, त्याबाबतचे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
हेही वाचा >>> पुणे : हरियाणातल्या विद्यार्थिनीचे कपडे फाडून विनयभंग; सहकारी विद्यार्थीच आरोपी
उच्च शिक्षणासंदर्भात यूजीसीकडून अलीकडे काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यात आता श्रेणीबद्ध विद्यापीठांच्या मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांबाबतही महत्त्वपूर्ण बदलाचीही भर पडली आहे. श्रेणीबद्ध विद्यापीठांनी मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत यूजीसीने २०१८मध्ये नियमावली केली होती. त्या नियमावलीनुसार श्रेणीबद्ध विद्यापीठांना यूजीसीच्या मान्यतेशिवाय मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रम थेट सुरू करण्याची मुभा होती. केवळ संबंधित अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता विद्यापीठांनी करणे आवश्यक होते. आता या नियमात यूजीसीकडून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता श्रेणीबद्ध विद्यापीठांनाही मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी यूजीसीची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेअंतर्गत २०१९पासून दूरशिक्षण अभ्यासक्रम थेट सुरू केले आहे. श्रेणीबद्ध विद्यापीठांना मुक्त आणि दूरशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीच्या खुल्या मान्यतेमुळे यूजीसीकडे काही अभ्यासक्रमांची नोंदणी झालेली नसल्याचा प्रकार घडलेला असू शकतो. त्यामुळे हा बदल यूजीसीकडून करण्यात आल्याची शक्यता आहे. दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या नियमनासाठी हा बदल स्वागतार्ह असल्याचे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी नव्या नियमाबाबत मांडले.
