गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी साताऱ्यात ६२० एकर जमीन विकत घेतली, पण कुणालाच पत्ता नाही! महाराष्ट्रातील धक्कादायक प्रकार उघड

नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरातच्या अहमदाबाद जीएसटीचे मुख्य आयुक्त असलेले चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांसह महाबळेश्वरजवळील कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी गावाची संपूर्ण जमीन खरेदी केली आहे. त्यामुळे तेथील ६२० एकर जमीन बळकावल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.
जिल्ह्यातील दुर्गम आणि पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रानजीक वसले आहे. संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने हे संपूर्ण गावच खरेदी केले आहे. यामुळे, १९८६ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९७६ चा वन संवर्धन कायदा आणि १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे नियमित उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप सुशांत मोरे यांनी केला.

याबाबत अधिक माहिती देताना मोरे म्हणाले, “जिल्ह्यातल्या सर्वात अतिदुर्गम व पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्याचा “मुळशी पॅटर्न” होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नंदूरबारचा रहिवाशी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी, त्याच्या कुटुंबीयांनी, नातेवाईकांनी असे एकूण १३ जणांनी झाडाणी (ता.महाबळेश्वर) हे संपूर्ण गावचं खरेदी केले आहे. यातून तेथील ६२० एकराचा भूखंड बळकावल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे.

पर्यावरणाची हानी

“या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या उल्लंघनांमुळे जैवविविधतेचे नुकसान, वायू आणि जल प्रदूषण आणि हवामान बदल यासह गंभीर परिणाम होत आहेत.सध्या अंतर्गत भागात अनधिकृत बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीर रस्ते, जंगलाच्या हद्दीतून होणारा वीजपुरवठा यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे”, असं सुशांत मोरे म्हणाले.

८ हजार रुपये एकराने जमिनी घेतल्या विकत

झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या नजीकच वसले आहे. याठिकाणी घनदाट जंगल असल्याने येथे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. झाडाणीतील एका पुनर्वसित शेतकऱ्याची भेट घेतली असता, त्याने तुमचं आता पुनर्वसन झालं आहे, तुमची मूळ गावातील जमिनी ही शासन जमा होणार आहे. तरी ती शासन जमा होण्यापेक्षा; आम्हाला द्या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ असे म्हणत संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने ८ हजार रुपये एकराने जमीन बळकावल्याचे सांगितले. एकूण भूखंडापैकी ३५ एकर क्षेत्रामध्ये भला मोठा जंगल रिसॉर्ट प्रकल्प उभा राहत आहे. यावेळी अनधिकृत बांधकाम, खोदकाम, वृक्षतोड व अंतर्गत जागेत अवैध रस्ते काढून, वनहद्दीतून वीज पुरवठा करून पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. गेल्या ३ वर्षापासून याठिकाणी अवैध बांधकाम, शेजारी मोठ्या प्रमाणात खाणकाम व उत्खनन सुरू आहे. मात्र प्रशासनातल्या कोणत्याही घटकाला याची पुसटशी देखील कल्पना नसावी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे तहसीलदार, तलाठी याठिकाणी कधीही फिरकत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

हेही वाचा >> “होय, मी २००४ सालापासूनच…”, शरद पवारांचा दावा प्रफुल्ल पटेलांना मान्य; म्हणाले, “आमचा सतत अपमान…”

या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकालाही याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. यावरून एकही सरकारी अधिकारी तपासणीसाठी येत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

“एकूण भूखंडापैकी ३५ एकर क्षेत्रात जंगल रिस़र्ट कोणतीही परवानगी न घेता उभे राहत आहे. त्यासाठी दोन पदरी रस्ता देखील होत आहे. याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी”, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.

तर उपोषणाला बसणार

याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील सर्व संबंधित जबाबदार घटकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश पारित करावेत, अन्यथा १० जून २०२४ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

योग्य ती कारवाई केली जाईल

“हा भाग दुर्गम असून या प्रकरमाची सर्व माहिती घेणे सुरू आहे. माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल”, अशी प्रतिक्रिया वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी लोकसत्ताला दिली.