अहिल्यानगर: शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख निर्माण करण्यासह त्यांना सरकारी योजनांच्या लाभासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत जिल्ह्यातील एकूण १३ लाख ३५ हजार १२ शेतकऱ्यांपैकी ७ लाख २० हजार १७१ शेतकऱ्यांनी या योजनेत ओळखपत्रासाठी नोंदणी (५२.४५ टक्के) आत्तापर्यंत केली आहे. या मोहिमेत शेवगाव तालुका, शेतकरी संख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक ४९,८५७ नोंदणी करून (७५.८८ टक्के) जिल्ह्यात अग्रेसर आहे, तर अहिल्यानगर तालुका पिछाडीवर आहे.

जिल्हा कृषी विभागाकडून ही माहिती उपलब्ध झाली. कोपरगावमध्ये ३९,१९१ शेतकऱ्यांनी (६५.४६ टक्के), श्रीरामपूरमध्ये २९,३८० (६३.६० टक्के), नेवासा ७२,६४८ (५९.६९ टक्के) आणि राहुरी ४९,३३३ (५६.८० टक्के) शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत नोंदणी केलेली आहे.

कर्जत तालुक्यात ५०,७३० (५५.६६ टक्के), राहाता ३६,२६२ (५४.६६ टक्के), जामखेड ४१,५४८ (५०.४९ टक्के), अकोले ४३,१३९ (४९.१७ टक्के), संगमनेर ७५,१६५ (४९.२९ टक्के), पाथर्डी ५५,०४७ (४८.७० टक्के), पारनेर ६७,४५१ (५३.१९ टक्के), अहिल्यानगर ४६,४३५ (३९.०७ टक्के) आणि श्रीगोंदा तालुक्यात ६३,९८५ (५५.१५ टक्के) शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर वाढवून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने देणे सुलभ व्हावे, याकरिता केंद्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून महाराष्ट्रासह देशातील २४ राज्यांमध्ये ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती एकत्रित करून त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देणे असा ॲग्रीस्टॅकचा उद्देश आहे.

‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखपत्रामुळे प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजना, शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रिया वेगवान करणे, शेतीविकासासाठी अधिक सहाय्य देणे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश, सरकारी कार्यालयांना वारंवार भेटी न देता डिजिटल सेवांचा लाभ घेणे, नव्या योजनांची माहिती तात्काळ मिळणे. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण करणे, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीत शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.

‘ॲग्रीस्टॅक’ ओळखपत्रासाठी शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्र, तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करता येते. ज्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया अवघड वाटते, त्यांच्यासाठी गावपातळीवर महसूल विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत शेतकऱ्यांचा आधारकार्ड क्रमांक त्यांच्या सातबारा उताऱ्याबरोबर जोडण्यात येऊन त्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत मोफत नोंदणी करण्यात येत आहे.