अहिल्यानगर : कंत्राटदार, ठेकेदारांची शेकडो कोटी रुपयांची थकीत देयके तातडीने मिळावीत, या मागणीसाठी बिल्डर असोसिएशनने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या खुर्चीला फुलांचा हार घालून निवेदन चिकटवले व निषेध केला.
संघटनेचे अध्यक्ष संजय गुंदेचा, पदाधिकारी राहुल शिंदे, बाळासाहेब मुरदारे, विष्णू तवले, उदय मुंडे, प्रीतम भंडारी, संजय डोके, भाऊसाहेब सोनवणे, ईश्वर जंजिरे, महेश वाकचौरे, संजय फुंदे, शैलेश मेहेर, रमेश आबा तोरडमल, रामचंद्र रेपाळे, श्रीकांत दराडे, किरण पागिरे, देवेंद्र गुंड, सोमनाथ शेटे, महेश गायकवाड, नीलेश रोकडे, ज्ञानदेव नजन, एन. के. गाडे, रामदास कल्हापुरे, एस. पी. गोडसे, संकेत काकडे, हर्षल काढाणे आदी आंदोलनात सहभागी होते.
निवेदनात नमूद केले, की विविध योजनांच्या निधीबाबत यापूर्वीही अनेक आंदोलने व निवेदने देण्यात आली; मात्र सरकारकडून ठोस उपाययोजना झालेली नाही. मार्च २०२५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांना फक्त ७ टक्के निधी वितरित केला होता, त्यानंतर अद्याप कोणताही निधी मिळालेला नाही. संघटनेने वारंवार मागणी करूनही मागील देयके पूर्ण केल्याशिवाय नवीन निविदा काढू नयेत, तसेच प्रलंबित देयकासाठी शासनाकडून ५ ते १० दिवसांत निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असे यापूर्वीच लेखी कळविण्यात आले होते. मात्र या पत्राची दखल न घेता कार्यालयात अधिकारी अनुपस्थित होते.
ठेकेदारांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असून, त्वरित निधी मंजूर करून थकीत देयके अदा न केल्यास कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशाराही संघटनेकडून या वेळी देण्यात आला. ठेकेदारांची सरकारी कामांची राज्यात हजारो कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातही १५०० कोटींहून अधिक देयके प्रलंबित आहेत. वारंवार निवेदन देऊनही निर्णय होत नसल्यामुळे आता सरकारी काम करणारे ठेकेदार आक्रमक झाले आहेत. राज्यभर आंदोलनाचा निर्णय बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाने घेतला आहे. त्यानुसार अहिल्यानगर शाखेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयात आंदोलन केले.
राज्यात सरकारी ठेकेदारांची १० हजार कोटी रुपयांची देयके थकल्याचाही दावा संघटनेने केला आहे. देयके प्रलंबित असल्याने राज्यातील ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास खाते, जलसंपदा विभाग अशा सर्वच विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांची देयके प्रलंबित आहेत. पूर्ण राज्यात हा आकडा १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. केवळ नगर जिल्ह्यातच १५०० कोटींहून अधिक रुपयांची देयके थकलेली आहेत. ठेकेदारांनी केलेल्या कामापोटी राज्य सरकार केवळ ५ ते १० टक्केच रक्कम देत आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्ते थकले आहेत. तारण ठेवलेल्या जागांवरही बँकांनी ताबा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुरवठादारांची, मजुरांची देणी थकली आहेत, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.