एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून राज्यात केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, योजनेत यापूर्वी चार निकष (ट्रिगर) होते, त्यातील तीन वगळून पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे झालेले पीक नुकसान पीकविमा योजनेत बसणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पिकाचे कोणत्याही प्रकारे झालेल्या नुकसानीचे प्रतिबिंब पीक कापणी प्रयोगात दिसून येणे अपेक्षित आहे. पण, जमिनीत पीकच नसेल, संपूर्ण जमीन पुराच्या पाण्यात किंवा भूस्खलन होऊन खरवडून गेल्यास पीक कापणी प्रयोग कसा करायचा. हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पीक कापणी प्रयोगासह अतिवृष्टी, पावसातील खंड आणि पीक काढणी पश्चात नुकसान या निकषांचा पुन्हा समावेश करणे गरजेचे आहे. अथवा या निकषांचा समावेश होईल, अशा प्रकारे निकषांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. अन्यथा लाखो हेक्टरवरील पीक नुकसानग्रस्तांचे मदतीपासून वंचित राहतील.
१५ ते २० ऑगस्ट दरम्यान पडलेल्या सर्वाधिक पावसामुळे शेती पिकांचे जास्त नुकसान झाले आहे. २९ जिल्ह्यांतील १९१ तालुक्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. ६५४ पेक्षा जास्त महसूल मंडलांमध्ये खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यात सुमारे १४ लाख ३६ हजार २७६ हेक्टर क्षेत्र (३५ लाख ९० हजार ६०९ एकर) बाधित झाले आहे. १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित असलेले १२ जिल्हे आहेत. नांदेडमध्ये सर्वांधिक ६,२०,५६६ हेक्टरवर दाणादाण उडाली आहे. त्या खालोखाल वाशीममध्ये १,६४,५५७ हेक्टर, तर यवतमाळमध्ये १,६४,९३२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग या पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी भाजीपाला, फळपिके, बाजरी, ऊस, कांदा, ज्वारी व हळद या पिकांनाही फटका बसला आहे. हळद, कापसासह सोयाबीन आणि मका पीक आता नगदी पीक म्हणून ओळखले जावू लागले आहे.
त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून मदत देत येत नसेल तर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) किंवा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरफ) मधून मदत करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने नुकतेच एसडीआरएफ मधून मदत देण्याचे निकष कमी केले आहेत. त्यामुळे एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफमधून मदत केल्यास तितकीच आर्थिक मदत मिळणार आहे.
सर्वसमावेश पीकविमा महामंडळाची गरज ?
राष्ट्रीय पातळीवर पीकविमा योजना सुरू झाल्यापासून म्हणजे २०१९-२० पासून आजवर सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचा नफा पीकविमा कंपन्यांना मिळाला आहे. केवळ महाराष्ट्रातच पीकविमा कंपन्यांना नऊ हजार कोटी रुपयांचा नफा मिळाला आहे. एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे राज्य सरकारचा सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होत असेल आणि या व्यवहारात फायदा असेल तर देशाची किंवा राज्याची एकीकृत आणि सर्वसमावेशक पीकविमा महामंडळ निर्माण करून पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी नवी मागणीही समोर येत आहे.