राज्यातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक संघ अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला (गोकुळ) मल्टिस्टेट दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळच्या बहुराज्य दर्जा मिळवण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळाला हा जबरदस्त धक्का असल्याचे मानले जात आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टिस्टेट करण्यासाठी सत्तारुढ गटाने प्रयत्न केले. हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाल्यावर हाणामारी झाली होती. या निर्णयाला गोकुळ बचाव समितीने विरोध केला होता. त्या संदर्भात दूध उत्पादकांच्या सहभागाने गोकुळवर मोर्चा काढून मल्टिस्टेटच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीसुध्दा गोकुळच्या संचालक मंडळाने 30 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मल्टिस्टेट करण्यासंबंधातील विषय मांडला होता. पण यावर कोणतीही चर्चा न होता व सभासदांचा तीव्र विरोध असतानासुध्दा बेकायदेशीररित्या हा विषय मंजूर करुन घेतला होता.

यासंदर्भात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, स्वाभिमानाचे खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तसेच सहकार मंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करुन या बेकायदेशीर सभेसंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारच्यावतीने गोकुळ मल्टिस्टेट करण्यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजूळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना 21 मार्च 2019 रोजी सविस्तर पत्र पाठविले आहे.

या पत्रामध्ये त्यांनी नमूद केलं आहे की, बेळगाव जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा 1959 च्या अनुषंगाने नोंद झाला असून त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगांव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगांव जिल्ह्यातील 765 सहकारी दूध उत्पादक संस्था या बेळगांव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखालील आहेत. कर्नाटक सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानूसार पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याला प्राधान्य द्यावयाचे ठरवले असून त्यानूसार जास्तीत-जास्त दूध उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच या सहकारी दूध संस्थामध्ये जमा होणारे जादा दूध हे स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकले जाते. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगांव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगांव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने गोकुळला मल्टिस्टेट करण्यासाठी आवश्यक असणाया वरील तीन तालुक्यातील संस्था गोकुळला जोडू नयेत, असेही यामध्ये नमूद केले आहे, अशी माहिती अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयामुळे गोकुळचे दूध उत्पादक शेतकरी आज सुखाने झोपतील, गोकुळवरील एकाच व्यक्तीचे राज्य करण्याचे स्वप्न भंगले आहे , असा टोला त्यांनी गोकुळचे सर्वेसर्वा माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांना लगावला. आता विनाकारण परवाना मिळवण्यासाठी दिल्ली वारी करण्यात ताकद खर्च करू नये असा चिमटा गोकुळचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांना काढला.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Karnataka government denied noc to gokul multistate