नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ३५ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने राज्यभर संताप व्यक्त केला जातोय. हाफकिनकडून औषध पुरवठा न झाल्याने हे मृत्यू झाल्याचा दावा केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी रुग्णालयात आज पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधून मोठा आरोप केला आहे.
“रुग्णालयातील काही रुग्णांच्या नातेवाईकांशी बोललो. त्यांनी मला डॉक्टरांनी रेफर केलेल्या औषधांच्या पावत्या दिल्या आहेत. यासंदर्भात आम्ही डॉक्टरांशीही बोललो. डॉक्टर म्हणाले की समोर माणूस मृत्यूच्या दाढेत आहे. त्याला औषधाची गरज आहे आणि आमच्याकडे औषधे नाहीत, तर मग आम्ही रेफर नाही करायचे मग काय करायचं. ७० हजार रुपयांची औषधे या कुटुंबियांनी खरेदी केले. यात काही डॉक्टरांची बेपर्वाई आहे, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
हेही वाचा >> नांदेडमधील रुग्णमृत्यूंची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल ; दोषींवर कठोर कारवाई
“विजयमाला कदम नावाची महिला सात वाजता रुग्णालयात दाखल झाली. तिचं सिझर रात्री तीन वाजता झालं. तिच्या नातेवाईकांनी सांगितलं की कोणत्यातरी डॉक्टरांचा वाढदिवस होता. म्हणून रात्री तीन वाजता सिझर झालं. त्यामुळे वेळेत सिझर झालं असंत तर बाळ आणि आई वाचली असती. त्यामुळे या मृत्यूला यात डॉक्टरांची बेपर्वाही आहे”, असा आरोप दानवेंनी केला.
“कोणाचा वाढदिवस होता आणि कोण कोण सिझर सोडू गेले याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यावर कारवाई सरकारने केली पाहिजे”, असंही अंबादास दानवे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, “तसंच एखाद्या डीनला कोणी सफाई करायला लावत असेल तर त्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
“औषधांचा साठा मुबलक असल्याचं मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत. सरकारने हॉस्पिटलला डीन नेमला आहे. ते म्हणतात की हॉस्पिटलमध्ये औषधांचा साठा नाही. औषधांची मागणी नाही. पण माझ्याकडे पेपर्स आहेत. हाफकिनला साडेतीन कोटी दिलेले आहेत. दीड कोटी द्यायचे आहेत. परंतु, साडेतीन कोटीची मागच्या वर्षीची औषधे आलेली नाहीत. डीपीसीने चार कोटी रुपये दिले आहेत, त्याची औषध खरेदी आहे. त्याला सेक्रेटरी मान्यता देत नाहीत, मान्यता द्यायला एक-एक वर्ष का लगतात? ताबडतोब मंजूर का करू नयेत? डीपीसी पैसा देते, मग सेक्रेटरी झारीतील शुक्राचार्य एक एक वर्ष फाईल का ठेवतात? काय इंटरेस्ट आहे त्यांचे?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
“संभाजी नगरमध्येही असंच झालं होतं. सीटीस्कॅन करण्याची फाईल दीड वर्षे थांबवली. राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. औषध खरेदीच्या फाईल एक एक वर्ष का थांबतात. आनंदाचा शिधा सातशे कोटी कधी येतो कधी जातो कळत नाही. त्यांचे टेंडर निघत नाहीत. मग औषधांचे टेंडर निघूनही वेळ का लागतो? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.