राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडीतील नेते आक्रमक झाले असून राज्यपालांची भेट घेतली आहे. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितलं की, “जो प्रस्ताव आम्ही दिला होता त्यासंबधी राज्यपालांना पुन्हा पत्र दिलं आहे. बाळासाहेब थोरात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळदेखील यावेळी उपस्थित होते.

जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे की, “जो प्रस्ताव आम्ही दिला होता त्यासंबधी राज्यपालांना पुन्हा पत्र दिलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने दुसऱ्यांदा ठराव करुन जो प्रस्ताव दिला आहे तो मान्य करावा अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आली आहे”.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी यासंबंधी ट्विट करत म्हटलं होतं की, “सद्यस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे.त्यामुळे मंत्रिमंडळानं आज महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर माननीय राज्यपाल महोदयांनी तातडीनं कार्यवाही करावी,या विनंतीचा पुनरुच्चार केला”.

…तर उद्धव ठाकरे पुन्हा शपथ घेतील; छगन भुजबळ यांनी सांगितला दुसरा पर्याय
“उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करायला हवी, असं आम्हाला वाटतं. कारण तसा ठरावं मंत्रिमंडळानं केला आहे. मंत्रिमंडळानं केलेल्या ठरावावर राज्यपालांनी कार्यवाही करणं बंधनकारक आहे. राज्यपाल कोट्यातील जागा कला, साहित्य आदी क्षेत्रातील लोकांसाठी असतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या निकषातही उद्धव ठाकरे बसतात. उद्धव ठाकरे स्वतः मोठे छायाचित्रकार आहेत. सामनाचे संपादक होते. पण, करोनाच्या लढाईत सरकार गुंतले असताना अशा रीतीनं राज्य अस्थिर करणं योग्य होणार नाही. त्यामुळे मला खात्री आहे की, राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील,” असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला होता.

याविषयी बोलताना भुजबळ पुढे म्हणाले होते की,” राज्यपालांकडून असा निर्णय घेण्यात आला नाही. तर दुसरा मार्ग हाच आहे की, उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. परत आम्ही त्यांना आमचा नेता म्हणून निवडू. परत सगळं मंत्रिमंडळ शपथ घेईल आणि आपलं काम सुरू करेलं. पण, ही वेळ येऊ नये म्हणून राज्यपालांनी निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं,”.