‘मराठा आरक्षण आढावा समितीचा अहवाल जानेवारीत’

मराठा समाजाची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती जाणून घेणे ही बाब महत्वाची असली तरी शासनाला तसे सर्वेक्षण आधी करावे लागेल. मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात समावेश करण्याबाबतचा आढावा घेण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मुंबई येथे समितीच्या अंतीम बैठकीत सदस्यांसमोर संकलीत झालेली माहिती मांडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू होईल. जानेवारी महिन्यात समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार असल्याची माहिती या आढावा समितीचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासंदर्भात नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आढावा समितीची सोमवारी नाशिक येथे बैठक झाली. यावेळी विविध संघटनांमार्फत तसेच वैयक्तिक स्वरूपात एकूण ३४९ निवेदने सादर करण्यात आली. त्यात ३४४ निवेदने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तर पाच या आरक्षणाला विरोध करणारी होती. मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करावे या मागणीची १८८, ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करु नये ही मागणी करणारी १९, ओबीसीपेक्षा वेगळे आरक्षण मिळावे अशी मागणी करणारी ९७ तर विविध मागण्या आणि मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारी ४० निवेदने प्राप्त झाल्याचे राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर राज्यातून २२१६ निवेदने प्राप्त झाली आहेत. नाशिकची ही शेवटची बैठक होती. आता समितीची अंतीम बैठक मुंबईत होईल. राज्यातून संकलीत झालेली माहिती सदस्यांसमोर मांडली जाईल. त्यानंतर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू होणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. आढावा समितीने निर्धारित काळात योग्य गतीने काम केले आहे. मित्रपक्षाकडून आरक्षणाबद्दल केल्या जाणाऱ्या विधानांविषयी राणे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबतच असल्याचे सांगितले.