अकोले : पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबविण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने विरोध दर्शविला आहे.सरकारने शुद्धीपत्रक काढत २० विद्यार्थ्यांची अट पुढे करून मागील दाराने हिंदी सक्ती करण्याची सरकारने केलेली एक चलाखी व दांडगाई मराठी जनतेचा घोर विश्वासघात असल्याची टीका पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे तसेच सरकारच्या या निर्णयाचा पक्षाने निषेध केला आहे.
महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी सक्ती करण्याचे धोरण मागे घ्यावे या मागणीसाठी ‘माकप’ने आंदोलन केले होते. हिंदी सक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिंदी व त्रिभाषा सूत्राची सक्ती करू नये अशी ‘माकप’ची मागणी असल्याचे डॉ. नवले यांनी सांगितले.
पहिली ते पाचवीचे शिक्षण मराठी भाषेतून दिले जावे. पाचवीनंतर इतर भाषा शिकणे सोपे जाते. शिवाय प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाले तर इतर विषयांचे आकलन करणे सोपे होते. हे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत लक्षात घेऊन पहिली ते पाचवी हिंदी भाषा सक्तीला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.सरकारची भाषा सल्लागार समिती व शिक्षण सुकाणू समितीच्या सदस्यांनीही हिंदी सक्ती व त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला होता. तो डावलून सरकारने दांडगाई करत मागील दाराने हिंदी सक्तीचे धोरण रेटणे अत्यंत खेदजनक आहेस
राज्य व देशात सरकारला राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तात्विक क्षेत्रात एकारलेपणा आणायचा आहे. एक भाषा, एक संस्कृती, एक धर्म, एक निवडणूक व एक पक्ष हे त्यांचे धोरण आहे. विविध संस्कृतींचे सपाटीकरण हा त्याचाच भाग आहे. त्यासाठीच मराठी भाषा व मराठी संस्कृती निष्प्रभ करून हिंदी सक्ती करायची आहे. त्यांची ही कृती विविधतेत एकतेचा मिलाप असणाऱ्या संविधानिक तरतुदींचा सुद्धा भंग करणारी आहे. मराठी भाषा व मराठी संस्कृती समृद्ध होण्यावर या सक्तीचा विपरीत परिणाम होईल. सरकारने एकारलेपणाचे व सांस्कृतिक दांडगाईचे धोरण पुढे सुरूच ठेवले होते तर समविचारी पक्ष, संघटना, बुद्धिजीवी सोबत पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतण्याचा इशारा डॉ. नवले यांनी दिला.