संदीप आचार्य, लोकसत्ता
आदिवासी भागातील गरोदर मातांना सुयोग्य आहार मिळावा तसेच गरोदरपणात व नंतर विश्रांती मिळावी यासाठीच्या मातृत्व अनुदान योजनेपासून मागील पाच वर्षात तब्बल दोन लाखांहून अधिक गरोदर माता वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. २०२१-२२ मध्ये एक लाख १५० माता मातृत्व अनुदानासाठी पात्र असताना त्यापैकी केवळ ६४,४६४ मातांनाच हे अनुदान मिळाले तर २०२२-२३ साला साठी ५९,३१५ माता पात्र असताना ऑक्टोबर २२ अखेरपर्यंत १०,१०३ मातांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात सुमारे एक कोटी पाच लाख लोकसंख्या असून या जिल्ह्यातील गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी तसेच गरोदरपणात व नंतरही सुयोग्य आहार मिळावा, यासाठी नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत शासनाने १९९७-९८ पासून मातृत्व अनुदान योजना सुरु केली. यात गरोदरपणात ४०० रुपये रोख व ४०० रुपयांची औषधे याप्रमाणे ८०० रुपये दिले जातात. यामागे माता व बालमृत्यू कमी व्हावे हा एक प्रमुख उद्देश होता. तथापि मागील पाच वर्षात नवसंजीवनी मध्ये मातृत्व अनुदानासाठी पात्र असलेल्या सुमारे दोन लाख मातांना या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही.
२०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत मातृत्व अनुदानाच्या लाभार्थींची संख्या ४ लाख ४७ हजार ६२० एवढी असताना प्रत्यक्षात २ लाख ५३ हजार ५३३ मतांना हे अनुदान देण्यात आले. याचाच अर्थ १ लाख ९४ हजार ८७ गरोदर माता या योजनेपासून वंचित राहिल्या. २०२१-२२ मध्ये ४६,६८६ महिला तर २०२२-२३ मध्ये ऑक्टोबर २२ अखेरीस ४९,२०२ महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत ६,१४८ गावांचा समावेश होत असून मागील पाच वर्षांत येथे ८,१४९ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. यात मागील वर्षी १५१२ बालमृत्यू असून यात ० ते १ वर्षापर्यंत ११७० मृत्यू नोंदविण्यात आले आहेत तर ऑक्टोबर २०२२ अखेरीस ८०६ बालमृत्यूंपैकी ६०५ बालमृत्यू हे एक वर्षाच्या आतील बाळांचे आहेत.
आदिवासी भागात माता व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी आदिवासी विभागाच्या अनेक योजना कागदोपत्री आहेत. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना असतानाही माता व बालमृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत असून वेळोवेळी मुंबई उच्च न्यायालयानेही यावर ताशेरे ओढले आहेत.
अंगणवाड्यांच्या तपासणीत २०२०- २१ मध्ये कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २२,५६३ तर २०२१- २२ मध्ये हिच संख्या २७,९०६ आणि २०२२- २३ मध्ये आतापर्यंत ३३,७५० कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद आहे. गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी विभागासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात येणारी तरतूद व प्रत्यक्षात वित्त विभागाकडून मिळणारी रक्कम यात मोठी तफावत असते. यातही बरेचवेळा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे योजना रखडतात किंवा योग्य अंमलबजावणी करता येत नाही, असे आदिवासी विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या या उदासीनतेमुळेच आदिवासी भागातील बेरोजगारी, कुपोषण वा दारिद्रय दूर होऊ शकत नाही, असे ‘समर्थन’ या अर्थसंकल्प विषयक अध्ययन केंद्राच्या अहवालात नमूद केले आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतूद व प्रत्येक मिळालेला निधी याचा विचार करता मागील सात वर्षात सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष असल्याचे दिसून येते. अगदी करोना काळात म्हणजे २०२०-२१ मध्ये आदिवासी विभागाला अर्थसंकल्पात ८,८५३ कोटी रुपयांची तरतूद दाखविण्यात आली होती मात्र प्रत्यक्षात ७,६३७ कोटींचा निधी देण्यात आला. याचाच अर्थ तरतुदीपेक्षा तब्बल एक हजार कोटीहून कमी रक्कम देण्यात आली. याचाच फटका मातृत्व अनुदानापासून आदिवासी आश्रमशाळांपर्यंतच्या विविध योजनांना बसतो असे आदिवासी विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मातृत्व अनुदानासाठी पात्र असलेल्या गरोदर मतांपैकी ४० टक्के माता अनुदानापासून वंचित राहाणे ही गंभीर बाब असल्याचे आदिवासी चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते बंडू साने यांनी सांगितले.