महाराष्ट्राच्या दुष्काळपट्ट्यातील पाणी योजनांना भरीव निधी द्या; खासदार रणजितसिंहांचे पंतप्रधानांना साकडे

महाराष्ट्राच्या दुष्काळी ५५ तालुक्यांतील सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी (पॅकेज) द्यावा, असे साकडे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे.

Ranjit Singh nimbalkar meet Pm Modi
महाराष्ट्राच्या दुष्काळपट्ट्यातील पाणी योजनांना भरीव निधी द्या; खासदार रणजितसिंहांचे पंतप्रधानांना साकडे (छायाचित्र – लोकसत्ता टीम)

कराड : महाराष्ट्राच्या दुष्काळी ५५ तालुक्यांतील सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी (पॅकेज) द्यावा, असे साकडे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे. दिल्लीत त्यांनी सहकुटुंब पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. रणजितसिंहांच्या पत्नी ॲड. जिजामाला निंबाळकर, कन्या ताराराजे, इंदिराराजे उपस्थित होत्या.

रणजितसिंहांनी या वेळी महाराष्ट्र सरकारने नीरा-देवघर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची तरतूद केल्याचे पंतप्रधानांना सांगितले. या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडूनही निधी मिळून दुष्काळपट्ट्यातील हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लागावा, अशी मागणी खासदार रणजितसिंहांनी केली. धोम-बलकवडी प्रकल्प बारमाही वाहता करण्यासाठी केंद्रस्तरावर प्रयत्न व्हावा अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली. गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार जिहे-कठापूर योजनेचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पालाही गती मिळावी. कृष्णा लवादाच्या निर्णयानुसार एका नदीच्या खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या नदीच्या खोऱ्यात वळवता येत नसल्याने कृष्णा भीमा स्थैर्यकरण योजना पूर्णत्वास नेण्यात असलेल्या अडचणी दूर करून पाणी वाटपाची फेररचना करण्यात यावी. कृष्णा पाणी लवाद आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा असल्याने यात आपण स्वत: लक्ष घालावे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्रातील लाखो हेक्टर क्षेत्र बागायत होईल, असा विश्वास खासदार रणजितसिंहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केला.

हेही वाचा – सातारा : महाबळेश्वर, पाचगणी व भिलार, तापोळा परिसरात नियमबाह्य बांधकामे तोडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

हेही वाचा – शिष्यवृत्तीचे १४ हजार ५७७ अर्ज प्रलंबित

रणजितसिंहांनी लेखी निवेदनही सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा या राज्यांमध्ये कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत वाद सुरू आहे. त्यात तेलंगणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. तरी, हा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावेत, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासाठी विशेष योजना करून पॅकेज द्यावे. आपण स्वत: लक्ष घालून दुष्काळी जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-03-2023 at 22:20 IST
Next Story
शिष्यवृत्तीचे १४ हजार ५७७ अर्ज प्रलंबित
Exit mobile version