समन्यायीच्या पुनर्विलोकन अहवालावर हरकती मागवल्या

सन २०१३ पासून मेंढेगिरी अहवालातील समन्यायी पाणीवाटप शिफारसीनुसार गोदावरी खोऱ्यातील जायकवाडी, तसेच अहिल्यानगर, नाशिक भागातील धरणांचे पाणी नियोजन केले जाते. सन २०१२ पासून सन २०२४ पर्यंतच्या एकूण १३ वर्षामध्ये या सहा वर्षांत जायकवाडी धरणात समन्यायी कायद्यानुसार पाणी सोडण्यात आले होते. उर्वरित सात वर्षांत जायकवाडीतील जिवंत साठा १५ ऑक्टोबरला खरीप वापरासह ६५ टक्के झाल्याने पाणी सोडण्यात आले नाही.

समन्यायी धोरणाचा पाच वर्षाच्या आता किंवा गरज असल्यास त्यापेक्षा कमी कालावधीत अभ्यास करुन मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकनाची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने उशिरा का होईना दहा वर्षानंतर दिनांक २६ जुलै २०२३ रोजी शासनाने नाशिक येथील मेरीचे महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमला होता. त्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दिनांक १४ आक्टोबर २०२४ रोजी सादर झाला. प्राधिकरणाने त्या अहवालावर जनतेकडून अभिप्राय व हरकती मागवल्या आहेत. हरकती वा अभिप्राय टपालाने , ई-मेल द्वारा १५ मार्च २०२५ पर्यंत सचिवांकडे  (९ वा मजला, सेंटर १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई – ४००००५) द्यावयाचे आहेत.

नवीन मांदाडे अहवालातील शिफारशी, एकात्मिक द्वार प्रचलन पद्धती व अन्य मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुषंगाने लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल याअनुषंगाने अभिप्राय देणे तसेच हितसंबंधाला बाधा पोहचत असेल तर हरकती घेणे अपेक्षित आहे. नवीन मांदाडे अहवालात १५ आक्टोबरचा जायकवाडीतील जिवंत पाणी साठा ६५ टक्क्यावरुन ५८ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच धरण साठ्याऐवजी अन्य क्षेत्रिय दरवर्षी बदलत्या विविध चल घटकांचा आणि केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरीत निर्देशांकाचा समावेश केला आहे. मंजुर पाण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापर गृहीत धरलेला आहे. या सर्वांचा एकात्मिक रियल टाईम अभ्यास करुन निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे.

मेंढेगिरी अहवालापेक्षा मांदाडे अहवाल लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. सर्व संबधितांनी याबाबत अभ्यास करुन यथायोग्य हरकती वा अभिप्राय देण्यात यावेत. – उत्तमराव निर्मळ ,   सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग