सावंतवाडी: सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर युनिट, आय.सी.यु. (ICU), आणि रक्तपेढी संदर्भात पर्यवेक्षी आणि शिफारस समिती गठीत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हे आदेश दिले. या समितीला तथ्य शोधन करून आपला अहवाल येत्या १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कोल्हापूर खंडपीठाला सादर करायचा आहे.

रुग्णालयाच्या दयनीय स्थितीवर अँड. राऊळ यांचे लक्ष वेधले होते. ​अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील महेश राऊळ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उप जिल्हा रुग्णालयातील प्रश्न अजूनही कायम आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, आणि कंत्राटी तसेच आय.पी.एच.एस. योजनेतील डॉक्टर पूर्णवेळ उपलब्ध नाहीत. त्यांनी सोमवारी २९ सप्टेंबर रोजी झाराप येथे झालेल्या अपघातातील जखमी मुलाला उपचारांसाठी बांबुळी-गोवा येथील रुग्णालयात हलवावे लागल्याची घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

अँड. राऊळ यांनी रुग्णालयाच्या दयनीय परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याची बाब जोरकसपणे मांडली. अभिनव फाऊंडेशनच्या वतीने वकील विक्रम भांगले देखील न्यायालयात उपस्थित होते. सरकारी वकिलांनी यापूर्वी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया केली असल्याचे सांगितले. सध्या कंत्राटी आणि आय.पी.एच.एस. योजनेतून वैद्यकीय अधिकारी नेमले असून ते आय.सी.यु. आणि ट्रॉमा केअर युनिटला सेवा देत आहेत.

उपचार आणि हस्तांतरण: आवश्यक त्या रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी बांबुळी-गोवा आणि कोल्हापूर येथील सरकारी रुग्णालयात पाठवले जात असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी सरकारी वकिलांना हे अंतर किती तासांचे आहे, याची कल्पना आहे का, असा प्रश्न विचारला. त्यांनी ‘गोल्डन अव्हर्स’ मध्ये उपचार कसे मिळणार, जेव्हा प्रवासालाच किमान दोन तास लागतात, याकडे लक्ष वेधले.​तथ्य शोधन करून शिफारस करण्यासाठी न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले.

या समितीत ​आरोग्य उपसंचालक कोल्हापूर, ​जिल्हा शल्यचिकित्सक कोल्हापूर, जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग, तटस्थ व्यक्ती म्हणून विधिज्ञ संग्राम देसाई असतील. या समितीने सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयात कोण कोणत्या वैद्यकीय सुविधा हव्यात, याचा सविस्तर अहवाल १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कोल्हापूर खंडपीठाला सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती देशमुख यांनी दिले आहेत.