शिष्यवृत्ती घोटाळा तपास; अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी शासनाच्या मान्यतेचा विसर
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीतील सहा कोटी २७ लाखांच्या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या समाजकल्याण विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरूध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी शासनाची सक्षम मान्यता घेतली गेली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पोलीस तपास यंत्रणेने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या या खटल्याची सुनावणी तहकूब होण्यासाठी विशेष न्यायालयाला विनंतीपत्र सादर करण्याची नामुष्की ओढवून घेतली आहे. सक्षम मान्यतेशिवाय न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली असती तर त्याचा आपसूकच लाभ आरोपींना मिळाला असता.
सोलापुरात घडलेल्या या गंभीर गुन्ह्य़ाचा कालावधी २०११-१२ ते २०१४-१५ असून यात निष्पन्न झालेल्या आरोपींची संख्या १२१ एवढी मोठी आहे. तत्कालीन समाजकल्याण सहायक आयुक्त सुनील एन. खमितकर, दीपक भास्करराव घाटे, मनीषा देवेंद्र फुले या अधिकाऱ्यांसह नऊ शासकीय सेवकांचा समावेश आहे. यापैकी अंगद चतुर्भूज मुकटे या समाजकल्याण निरीक्षकाने गुन्हा दाखल होताच फरारी असताना बार्शीत आत्महत्या केली होती. समाजकल्याण खात्याचे तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त प्रफुल्ल एस. वैराळकर, समाजकल्याण निरीक्षक साहेबराव अलकुंटे, श्रीशैल सिद्रामप्पा कलशेट्टी,वरिष्ठ लिपीक देवीदास लिंगप्पा गायकवाड, शीतल अशोक कंदलगावकर आदींचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती अदा करताना शिष्यवृत्तीसाठी अर्जही प्राप्त झाले नसताना, मागासवर्गीय विद्यार्थी नसताना व शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र असतानाही अशा १०७ अपात्र लाभार्थ्यांच्या नावे समाजकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची सहा कोटी २७ लाख १७ हजार २७३ रुपये इतकी शासकीय रक्कम वर्ग करून त्याचा अपहार व फसवणूक केल्याचा घोटाळा उजेडात आला होता. यातील बोगस लाभार्थी हे सोलापूर जिल्ह्य़ातील बार्शी, वैराग, पंढरपूर, मोहोळ, अकलूज, माढा तसेच पुणे जिल्ह्य़ातील पुणे शहरासह लासुर्णे, बारामती, इंदापूर आदी भागातील राहणारे आहेत. एकूण ७८९ वेळा शिष्यवृत्तीच्या रकमा आरोपींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या घोटाळ्यातील एकूण १२१ आरोपींपैकी २३ आरोपींना अटक झाली होती. तर अधिकाऱ्यांपैकी मनीषा फुले, सुनील खमितकर, दीपक घाटे आदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
दरम्यान, या व्यापक घोटाळ्याचा तपास शहर गुन्हे शाखेशी संबंधित आर्थिक गुन्हे शाखेने करून सोलापूरच्या विशेष न्यायालयात प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल केले होते. नंतर गेल्या वर्षी अॅट्रासिटी कायद्यातील कलमांसह पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले गेले.
परंतु या खटला सुनावणीसाठी येण्यापूर्वी सरकारी वकील आनंद कुर्डूकर यांनी या खटल्याच्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला असता खटल्यातील आरोपींपैकी २१ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करताना शासनाच्या सक्षम यंत्रणेकडून जी मान्यता घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे, तशी सक्षम मान्यताच घेतली गेली नसल्याचे दिसून आले. ही बाब अॅड. कुर्ड्रूकर यांनी शहर गुन्हे शाखेच्या निदर्शनास आणून दिली असता पोलीस तपास यंत्रणा जागी झाली. आता शासनाच्या सक्षम मान्यतेसाठी पोलीस तपास यंत्रणेचा शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे. तोपर्यंत न्यायालयातील खटल्याची सुनावणी तहकूब ठेवण्याची विनंती करण्याची वेळ तपास यंत्रणेवर आली आहे.
शासनाची सक्षम मान्यता न घेताच न्यायालयात दाखल झालेल्या दोषारोपपत्रानंतर खटल्याची सुनावणी झाली असती तर त्याचा तांत्रिक लाभ आपसूकच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी असलेल्या आरोपींना मिळाला असता व खटल्याचा निकाल प्रभावित होऊन गुन्ह्य़ाची खऱ्या अर्थाने उकलही झाली नसती. या गुन्ह्य़ाचा तपास करणाऱ्या तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे शासनाच्या सक्षम मंजुरीशिवाय विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करताना आपले कर्तव्य इमाने इतबारे बजावले नसल्याचे दिसून येते. यामागचे गौडबंगाल काय, याचा छडा लावावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या गुन्ह्य़ाची व्याप्ती मोठी असून यात शासनाच्या सक्षम मान्यता मिळण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आरोपींविरिूध्द दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केल्यानंतर खटल्याची सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती विशेष न्यायालयास करण्यात आली आहे. – शर्मिला घारगे-वालावलकर, सहायक पोलीस आयुक्त , गुन्हे शाखा
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या गंभीर गुन्ह्य़ात आरोपी असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात खटल्यासाठी शासनाची सक्षम मान्यता घेणे बंधनकारक होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आता शासनाची सक्षम मान्यता घेण्याचा सल्ला पोलीस तपास यंत्रणेला देण्यात आला असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. – आनंद कुर्डूकर,सहायक सरकारी वकील