जालना – शरद पवार यांनी १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या संदर्भात अंमलबजावणी करताना मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश केला असता तर आज हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. खरे तर राज्यात सामाजिक विषमता निर्माण करण्यास शरद पवार हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून त्यांनीच एकदा याबाबत खुलासा केला पाहिजे अशी अपेक्षा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केली.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यासोबत त्यांनी बंद दाराआड जवळपास दीड तास चर्चा केली. त्यानंतर गुरुवारी रात्री माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना विखे म्हणाले, जरांगे यांच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी आपण आलो होतो. ही वैयक्तिक भेट होती आणि त्यामुळे सर्वसाधारण विषयांवर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासना निर्णयाचे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात सुरु आहे. त्यामुळे यासंद‌र्भात आपण भाष्य करू इच्छित नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाचा जो कांही निर्णय येईल तो सर्वांनी मान्य करावयास हवा.
नागपूर येथील ओबीसी मोर्चाच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नावर विखे म्हणाले, यापूर्वी ज्यांना ओबीसी आरक्षण दिले त्यावेळी मराठा समाजाने विरोध केला नाही किंवा मोर्चे काढले नाहीत. त्यांना सांभाळूनच घेतले. आता त्यांचा विरोध का आहे हे समजत नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबार गॅझटियरच्या अनुषंगाने असलेली प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु ठेऊ दिली पाहिजे. ओबीसी नेत्यांनी या प्रक्रियेस विरोध करणे सोडून द्यावे, अशी आपली त्यांना विनंती आहे. त्यामुळे राज्यात विनाकारण विषमता तयार होत आहे.
विखे म्हणाले, ओबीसी जातीच्या संदर्भातील १९९४ चा निर्णय बदला असे आमचे म्हणणे नाही. तशी आमची भूमिका नाही. अशी भूमिका घेतली असती आणि त्यावर ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला असता तर एक वेळ ते समजू शकले असते. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे असे आपण म्हणतो तर याबाबत उच्च न्यायालयात प्रक्रिया सुरु असल्याने जो कांही निर्णय येईल तो आपण मान्य केला पाहिजे. हैदराबाद गॅझिटियरच्या संदर्भातील शासन निर्णयाला एकीकडे न्यायालयात आव्हान द्यायचे आणि दुसरीकडे त्याबाबत ओबीसींचे मोर्चे काढायचे याला कांही अर्थ नाही.प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु असल्याने तेथे दोन्ही बाजूंच्या भूमिका मांडल्या जाणार आहेत, असेही विखे म्हणाले.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, विखे आणि आपली एक-दोन तास सविस्तर चर्चा झाली. त्यांच्यात मला प्रामाणिकपणा दिसतो. ते गोरगरीब मराठा समाजाचे कल्याण करतील असे वाटते. ज्या दिवशी असे वाटणार नाही त्यादिवशी आपण या विषयावर सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊ. हैदराबाद गॅझेटियरच्या संदर्भातील शासन निर्णयाप्रमाणे प्रमाणपत्रे द्यावीत असे आपण विखे यांना सष्टपणे सांगितले. मराठा समाजाने यासाठी अर्ज करावेत. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही.