केंद्राच्या रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार रस्त्यांच्या २० वर्षांच्या आराखडय़ातील जिल्हावार उद्दिष्ट हे प्रत्येक जिल्ह्याच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात असणे आवश्यक असताना विदर्भातील रस्त्यांचे उद्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विदर्भात इतर भागांच्या तुलनेत २५ हजार किलोमीटरचा रस्त्यांचा अनुशेष तयार झाला असून तो दूर करण्यासाठी सुमारे १३ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालात विदर्भातील रस्त्यांच्या अनुशेषाची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय रोड काँग्रेसच्या निर्देशानुसार प्रत्येक राज्याचा जिल्हानिहाय रस्तेविकास आराखडा तयार करावा लागतो. सध्या २००१-२०२१ या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विदर्भातील क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास विदर्भातील रस्त्यांचे २००१-२०२१ पर्यंतचे उद्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. उर्वरित महाराष्ट्राचे प्रतिचौरस किलोमीटर उद्दिष्ट १.२० असताना विदर्भात मात्र ते ०.९६ इतकेच आहे. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भाचे उद्दिष्ट अंदाजे १८ हजार ४५५ किलोमीटरने कमी असल्याचा निष्कर्ष विदर्भ विकास मंडळाने काढला आहे.रस्तेविकास आराखडय़ात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग, ग्रामीण रस्ते, अशा वेगवेगळ्या रस्त्यांचा समावेश असतो. रस्त्यांच्या उद्दिष्टांची जिल्हावार लांबी ठरवण्यात येते. याशिवाय, विविध खेडी बारमाही रस्त्याने जोडण्याचा कार्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवण्यात येतो. यातही इतर विभागांच्या तुलनेत विदर्भाचा असमतोल आढळून आला आहे. बुलढाणा, गडचिरोली, चंद्रपूर अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये अजूनही अनेक खेडी बारमाही रस्त्याने जोडली गेलेली नाहीत. विदर्भातील जिल्ह्यांचे रस्ते लांबीचे उद्दिष्ट अंदाजे १८ हजार ४५५ कि.मी. कमी असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सांख्यिकी पुस्तिकेप्रमाणे साध्य विदर्भात सर्वात कमी आहे.
उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाचे साध्य ९६ टक्के असताना विदर्भाचे मात्र केवळ ७० टक्के आहे. विदर्भात २५ हजार १०० किलोमीटरचे रस्ते कमी आहेत. विदर्भाचा हा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सध्याच्या किमतीप्रमाणे (अंदाजे ५५ लाख प्रती कि.मी.) सुमारे १३ हजार ८०५ कोटी रुपयांची गरज आहे. याशिवाय, विदर्भातील १८ हजार ४५५ या कमी उद्दिष्टाचा विचार केल्यास राज्य सरासरीला येण्यास १० हजार १५० कोटी रुपयांची गरज असून विदर्भाचा रस्त्यांचा अनुशेष २३ हजार ९५५ कोटी रुपयांचा आहे, असे निरीक्षण विदर्भ विकास मंडळाने नोंदवले आहे. रस्ते विकास योजनेत विदर्भासाठी झुकते माप देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात निधीचे वाटप आणि कामाच्या संथगतीतून विदर्भ आणि राज्यातील रस्त्यांच्या लांबीची दरी वाढत आहे. सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भातील अनुशेषाची चर्चा अधिक होते, पण या अनुशेषाकडे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष आहे. राज्यात २२७ खेडी कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याने जोडलेली नाहीत आणि या न जोडलेल्या खेडय़ांपैकी १०९ म्हणजेच, ४८ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. विदर्भातील डोंगराळ आणि आदिवासीबहूल भागात रस्त्यांचे जाळे अजूनही पुरेशा प्रमाणात विकसित झालेले नाहीत. अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटतो. यंदाच्या पावसाळ्यात तर अनेक गावांना जोडणारे पूल आणि रपटे वाहून गेले आहेत. त्यांच्या पुनर्उभारणीच्या कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नाहीत.