कांद्यांच्या किंमतीत अलिकडच्या काळात वाढ झाली आहे. कांद्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांनी रोष व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांमधील नेते केंद्र सरकारवर टीका करू लागले आहेत. या निर्णयामुळे रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनीदेखील सरकारला धारेवर धरलं आहे.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, जर कांद्याचा भाव वाढला तर कांदं खाऊ नका. कांदा खाल्ला नाही म्हणून कोणी टाचा घासून मेलाय का? आणि ज्याला खूप कांदा खायचा आहे त्याने खरेदी करून खावा. कांद्याचा रस काढून पित बसावं. हवं तर कांद्याने अंघोळ करावी. ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळू लागले आहेत, त्या त्या वेळी शेतकऱ्याचं खळं त्याच्या डोळ्यादेखत लुटलं गेलंय. रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने आमचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दिल्लीला जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांना या निर्यात शुल्काबाबत निवेदन देतील.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, आम्ही (रयत क्रांती संघटना) कांद्याच्या प्रश्नावर पुढच्या महिन्यात शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं करणार आहोत. नाशिक जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा या आंदोलनाला सुरुवात होईल. माझी या सरकारला हात जोडून विनंती आहे की शेतकऱ्याला किमान काही देता येत नसेल तर देऊ नका, परंतु, कृपा करून त्याच्या अन्नात माती कालवू नका.
कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं? दादा भुसेंचा प्रश्न
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलले. मंत्री भुसे म्हणाले, “आपलं सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कांदा जास्त दिवस टीकू शकत नाही. प्रक्रिया करून कांदा टिकवण्यासाठी जो खर्च येतो तो भागत नाही. कांदा २०-२५ रुपये किलोवर गेला, आणि ज्याला कांदा परवडत नसेल तर त्याने महिने-दोन महिने, चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं?”