राज्य सरकार व महावितरणच्या उदासीनतेमुळे सौर व्यावसायिक त्रस्त; आंदोलनाच्या पवित्र्यात

या विषयावर गेल्या महिन्यात नागपूर येथे सौरव्यावसायिक, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालय, महावितरण आदींची बैठक झाली. परंतु त्यात कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने राज्यातील सौरव्यवसायिक आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे संघटनेचे जिल्हा संचालक अमित काळे यांनी सांगितले.

अधिक माहिती देताना निलेश चिपाडे यांनी सांगितले, वारंवार पोर्टलमध्ये करण्यात आलेले बदल, डीसीआर पोर्टल, महावितरणकडून देयकाबाबत असलेली संधीग्धता, मागणी व पुरवठामध्ये प्रचंड तफावत, कमतरतेने सोलर पॅनलच्या वाढलेल्या किमती, अशा अनेक कारणांनी सौरव्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालून ग्राहकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.

पीएम सूर्यघर पोर्टलवर अर्ज केलेल्या ग्राहकांना जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून ६.७५ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे. परंतु या वेबसाईट एकमेकांना लिंक नसल्यामुळे ग्राहकांना कर्ज अर्ज करता अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे ज्यांना कर्ज घेऊन प्रकल्प बसवायचा आहे, त्यांना या योजनेपासून दूर राहावे लागत आहे. याचा फटका सौरव्यवसायिकांना बसत आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना संघटनेचे ओम काळे यांनी सांगितले, यापूर्वीची बरीच प्रकरणे अपूर्ण असून अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे तांत्रिक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. ग्राहकांची नाराजी सौरव्यवसायिकांना सहन करावी लागत आहे. पेपरलेस व फेसलेस योजनेचे अंमलबजावणी अद्याप अधिकारी करीत नाहीत. करारनाम्यावर सही करण्यासाठी ग्राहकांना महावितरण कार्यालयात बोलवले जाते. त्यासोबत स्मार्ट सोलर मीटरची नोंद वेळेवर होत नसल्याने महावितरणकडून मोठी देयके ग्राहकांना येत आहेत. परिणामी याची झळ सौरव्यवसायिक व ग्राहकांना बसत आहे. ग्राहक ही देयके व्यवसायिकांच्या उर्वरित रकमेतून वजा करत असल्याचे संघटनेचे नारायण शिरसाठ, भूषण बंग, प्रणव भणगे, कार्तिक खांदवे यांनी सांगितले.