जिवापाड जपलेली पिके गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेली.. माथ्यावर कर्जाचा डोंगर.. राज्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतलेले.. त्यामुळे नुकसान भरपाईबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता, या सर्व पार्श्र्वभूमीवर अस्मानी व सुलतानी संकटाच्या कात्रीत सापडलेल्या बळीराजाने मृत्यूला कवटाळण्याचे सत्र राज्यात सुरूच असून मंगळवारी त्यात आणखी सात जणांची भर पडली. गेल्या २४ तासांत मराठवाडय़ात पाच तर उत्तर महाराष्ट्रात दोघांनी आत्महत्या केली.
गारपिटीचा सर्वाधिक तडाखा बसलेल्या मराठवाडय़ात मंगळवारी दिवसभरात पाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील आळणी येथील शेतकरी अनिल कुलकर्णी (५६) यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली. शनिवारपासून ते गायब होते. मंगळवारी त्यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यांच्या डोक्यावर खासगी सावकाराचे मोठे कर्ज होते. औरंगाबादच्या पैठण तालुक्यातील दिगंबर राऊत यांनीही विष पिऊन मृत्यूला कवटाळले.
गळफास घेऊन आत्महत्या
नांदेड जिल्ह्य़ातील हदगाव तालुक्यातील कोळी येथील यादव चंपती पतंगे या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन मृत्यूला कवटाळले. यादव पतंगे यांच्याकडे स्वमालकीचे शेत होते. मात्र, त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज होते. गारपिटीत पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. बीड जिल्ह्य़ातील केज तालुक्यातील चंदन सावरगाव येथील बिभिषण तपसे या तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काही दिवसांपूर्वी ९० हजार रुपयांचे कर्ज काढून तपसे याने शेतीत पीक घेतले होते. कळमनुरी तालुक्यातील हिवरा येथील सोपान गोडबोले (३६) या शेतकऱ्याने कर्जाच्या विवंचनेत स्वतला पेटवून घेतले. कर्ज झाल्याने परतफेड कशी करावी या विंवचनेतूनच सोपान यांनी आत्महत्या केली.
नुकसानाच्या वादातून दाम्पत्याची आत्महत्या
गारपिटीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीवरून वाद झाल्यानंतर दाम्पत्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना जळगाव जिल्ह्य़ातील अंमळनेर तालुक्यातील जैतपीर येथे घडली. मधुकर पाटील (३५) आणि रेखा पाटील (२८) असे या दाम्पत्याचे नाव आहे. यंदा पीक चांगले येईल अशी मधुकर पाटील यांना आशा होती. परंतु गारपिटीने त्यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त केले. पिकांच्या नुकसानीवरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. त्यानंतर दोघांनी शेतातील विहिरीत उडी घेतली.
केंद्राचा निर्णयही आज
राज्यातील गारपीटग्रस्तांना मदत देण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिगटाची बैठकही बुधवारी होणार आहे. सध्याच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारला १४०० ते १५०० कोटी रुपयांची मदत मिळण्याची अपेक्षा असून, त्यात वाढ करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे किमान २ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे.
असे असेल पॅकेज
सध्याच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना द्यायच्या मदतीत दुपटीने वाढ.
रब्बी पिकांसाठी हेक्टरी १० हजार
बागायतीसाठी हेक्टरी ९ ऐवजी १५ हजार
फळबागांसाठी हेक्टरी १५ ऐवजी ३० हजार
पीककर्जाच्या व्याजापोटीचे २६८ कोटी रुपये राज्य सरकार स्वत: भरणार
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचीही पुनर्रचना