Supriya Sule On Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून राज्यातील युवा धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान या सर्वपक्षीय समितीमध्ये फक्त सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून तरुण आमदारांना देखील डावलण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल पोस्ट केला आहे. यामध्ये २०१२ साली जेव्हा राज्याचे युवा धोरण तयार झाले तेव्हा युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस यांना कशी संधी देण्यात आली होती याची आठवण सुळे यांनी करून दिली आहे.

सभागृहात युवा आमदार नाहीत?

“राज्याच्या युवा धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या शासकिय समितीची घोषणा शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. परंतु यामध्ये एकाही युवा आमदाराचा समावेश नाही ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. सभागृहात युवा आमदार नाहीत, अशीही बाब नाही. यातही केवळ सत्ताधारी आमदारांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. एकही महिला लोकप्रतिनिधी या समितीत नाही. शासकिय समित्यांची रचना करताना त्यात विविध मतांना प्रतिनिधित्व देण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. दुर्दैवाने या परंपरेला कुठे तरी तडा जातोय अशी या समितीची रचना आहे.”

“राज्याचे युवा धोरण असावे या मागणीसाठी २००८ ते २०११ सालापर्यंत मी मा‍झ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जनजागृती केली होती. यानंतर २०१२ साली राज्याचे युवा धोरण अस्तित्वात आले. परंतु २०१४ नंतर त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे पहिल्या युवा धोरणाची शासकीय समिती स्थापन करावी यासाठी मी सातत्याने आग्रही होते. त्यानंतर ती सर्वपक्षीय समिती अस्तित्वात आली,” असेही सुप्रिया सुळे या त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या आहेत.

हेही वाचा

मुख्यमंत्री फडणवीसांना करून दिली आठवण

“माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी मुद्दाम आठवण करुन देऊ इच्छिते की सन २०१२ साली जेंव्हा राज्याचे युवा धोरण तयार झाले त्या समितीत तत्कालीन युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस म्हणजे आपला प्राधान्याने समावेश करण्यात आला होता. या धोरणाच्या एका उपसमितीचे आपण अध्यक्ष होता. आपण त्यावेळी या समितीत मोलाचे योगदान दिले होते. पण आज आपल्याच नेतृत्वाखाली राज्य असताना युवा आमदारांना संधी मिळत नाही ही खेदाची बाब आहे. माझी आपल्याकडे आग्रही मागणी आहे की कृपया आपण या समितीची फेररचना करावी आणि यामध्ये प्राधान्याने युवा आमदारांना संधी देताना सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश करावा,” असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.