यूपीए सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या सचिवांना नव्या सरकारमध्ये नेमण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवानगी नाकारली होती. मोदी यांचाच कित्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरविला आहे. दहा वर्षे मंत्र्यांचे सचिव म्हणून काम केलेल्यांना भाजप सरकारमध्ये स्थान नसेल, असे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दहा वर्षांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री वा राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी वा स्वीय साहाय्यक म्हणून काम केले आहे, अशांना पुढील पाच वर्षे मंत्री आस्थापनेवर काम करता येणार नाही, असा शासकीय आदेश सोमवारी काढण्यात आला. अशा प्रकारची नियुक्ती झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या मूळ विभागांमध्ये परत पाठविण्यात यावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पदभार स्वीकारल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयात जुन्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे सचिव म्हणून काम केलेल्या काही जणांना नेमण्यात आले. अर्थात फक्त तीन सचिववगळता साऱ्या नेमणुका या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या म्हणजेच डिसेंबरचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत असतील, असे आदेशात स्पष्ट केले होते. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या मुख्यमंत्र्यांसह दहाच मंत्री असले तरी अन्य काही मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये पूर्वीच्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार जुन्या सरकारमध्ये काम केलेल्या पण नव्याने मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची आता परत त्यांच्या मूळ विभागांमध्ये रवानगी केली जाईल.