मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यातून भाजपच्या भोपाळ येथील माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी हे आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाही, असा दावा कुटुंबीयांनी अपिलात केला आहे. सरकारने मात्र अदयाप या प्रकरणी अपील केलेले नाही.
या बॉम्बस्फोटाचा कट गुप्ततेत रचला गेला आणि त्यामुळे त्याचा थेट पुरावा असू शकत नाही. त्यामुळे, विशेष न्यायालयाच्या सात आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि कायदेशीरदृष्ट्या वाईट होता, असा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी मृतांच्या कुटुबीयांनी अपिलाद्वारे केली आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी या बहुचर्चित खटल्याचा निकाल देताना साध्वी प्रज्ञासिंह, प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. निसार अहमद सय्यद बिलाल आणि इतर पाच जणांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे १५ सप्टेंबर रोजी या अपिलावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशाने पोस्टमन किंवा मूक प्रेक्षक म्हणून काम करू नये. सरकारी पक्ष तथ्ये शोधण्यात अयशस्वी ठरतो, तेव्हा खटला चालवणारे न्यायाधीश पुढाकार घेऊन साक्षीदारांना प्रश्न विचारू शकतात किंवा साक्षीदारांना बोलावू शकतात. तथापि, हा खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशांनी दुर्दैवाने केवळ टपाल कार्यालयाप्रमाणे काम केले आणि आरोपींना फायदा होण्याच्या दृष्टीने तपास दोषपूर्ण असल्याचे नमूद करून त्याला मान्यताही दिली, असा दावाही अपिलात करण्यात आला आहे.
यापूर्वी खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणाऱ्या रोहिणी सालियन यांनी एनआयएने त्यांच्यावर आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर, सालियन यांची खटल्यातून हकालपट्टी करण्यात येऊन नवीन सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही अपिलात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे. एनआयएने या प्रकरणाचा तपास आणि खटला ज्या पद्धतीने चालवला त्यावरही अपिलात बोट ठेवण्यात आले आहे.
विशेष न्यायालयाकडून चुकीचा निष्कर्ष
राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सात आरोपींना अटक करून व्यापक कट उघडकीस आणला आणि तेव्हापासून अल्पसंख्याक समुदायाची वस्ती असलेल्या भागात एकदाही बॉम्बस्फोट झालेला नाही, असा दावा देखील अपिलकर्त्यांनी केला आहे. परंतु, एनआयएने प्रकरणाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आरोपींवरील आरोप सौम्य केले, असा आरोपही अपिलात करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटासाठी वापरलेली दुचाकी साध्वी प्रज्ञासिंह यांची नव्हती आणि वापरलेला आरडीएक्स पुरोहित याने खरेदी केले नव्हता, असा निष्कर्ष विशेष न्यायालयाने सात आरोपींची निर्दोष सुटका करताना काढला. तथापि, आरोपींनी बॉम्बस्फोटाचा कट रचला होता हे दाखविण्यासाठी पुरेसे पुरावे असतानाही संशयाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही हा चुकीचा निष्कर्ष विशेष न्यायालयाने काढल्याचा दावाही अपिलकर्त्यांनी केला आहे.
म्हणून निकाल रद्द करावा
संशय पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही आणि दोषसिद्धीसाठी कोणतेही ठोस किंवा विश्वासार्ह पुरावे नाहीत, असे विशेष न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. परंतु, गोपनीय पद्धतीने कट रचण्यात आल्यामुळे त्याचा कोणताही थेट पुरावा असू शकत नाही. असे असतानाही विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना आरोपींविरुद्ध कोणताही विश्वसनीय आणि ठोस पुरावा नसल्याचे म्हटले होते, असा दावा अपिलात केला गेला आहे. सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या मालेगाव शहरातील मुस्लिम समुदायात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी हा बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचा सरकारी पक्षाचा आरोप होता. मात्र, खटल्यात आणि तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट करून या खटल्यातील आरोपी संशयाचा फायदा मिळण्यास पात्र असल्याचा विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. त्यामुळे हा निकाल रद्द करून आरोपींना दोषी ठरवण्यात यावे, अशी अपिलात करण्यात आली आहे.