Associate Partner
Granthm
Samsung

Demand for renaming of the court from Bombay High Court to Mumbai High Court Mumbai
न्यायालयाच्या नामांतरासाठी केंद्राला पुन्हा प्रस्ताव; ‘ बॉम्बे हायकोर्ट’चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ नामांतर करण्याची मागणी

‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी गेली १९ वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे रखडला आहे.

Illegal constructions, government officials,
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी वृत्तीमुळेच बेकायदा बांधकामे – उच्च न्यायालय

आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकारी सर्वसामान्यांना एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात खेटा घालण्यास भाग पाडतात. दुसरीकडे, बड्या उद्योगांचा प्रश्न आला…

Bhavesh bhinde Ghatkopar hoarding accident
घाटकोपरमधील महाकाय फलक दुर्घटना : जामिनासाठी अजब दावा करणाऱ्या भावेश भिंडेच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश

भिंडे याने याचिकेत बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे.

RTE Act Amendment Unconstitutional,
आरटीई कायद्यातील दुरुस्ती घटनाबाह्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

mumbai high court marathi news
मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; RTE प्रवेशाबाबतचा ‘तो’ अध्यादेश रद्द करत राज्य सरकारला फटकारलं!

हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

cases against Jitendra Awhad for remarks on ram to be investigated by shirdi police says bombay hc
श्रीरामाबाबत वादग्रस्त विधान : न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आव्हाडांविरोधातील सर्व गुन्हे शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग

आव्हाड यांच्याविरोधात या प्रकरणी मुंबई, ठाणे, शिर्डीसह सात ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Mumbai, High Court, redevelopment, Housing Society, Andheri, opposing minority members, Rs.5 lakh fine, Taruvel Cooperative Housing Society, Permanent Alternative Accommodation Agreement, civil court, redevelopment delay,
इमारतीच्या पुनर्विकासात खोडा घालणाऱ्यांना रहिवाशांना उच्च न्यायालयाचा दणका

पुनर्विकासाला विरोध करण्ऱ्या आठमुठ्या रहिवाशांमुळे पुनर्विकास रखडतो आणि विकासकांलाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतो, असेही न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने…

Mumbai, High Court, police register, crime records, state government, Advocate General, Director General of Police, case quashing, negligence, Code of Criminal Procedure, court orders, document management
पोलीस डायरी सुस्थितीत ठेवण्यावरून उच्च न्यायालयाची नाराजी, वारंवार आदेश देऊनही दुर्लक्ष केल्याबद्दल खडसावले

गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलीस ठाण्यातील पोलीस नोंदवही (डायरी) अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवण्याचे वारंवार आदेश देऊनही तिचे योग्यरीत्या जतन केले जात…

bombay high court grants default bail to 2 pfi members
…तरच आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ; पीएफआयच्या दोन सदस्यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

कायदेशीर आणि वैध कारण दिल्यास तपास यंत्रणेला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

remain vigilant during ashadi ekadashi at Pandharpur bombay hc tells solapur district collector
पंढरपूर घाट सुशोभीकरण प्रकरण : अनुचित घटना घडल्यास जिल्हाधिकारी व्यक्तिशः जबाबदार

अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेल्या आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथील कुंभार घाटावर रस्तारोधक, योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा रक्षक आणि…

mumbai bad condition of project victims marathi news
देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका नागरिकांप्रती मनमानीपणे वागू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आपल्या आपल्या नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सुनावले.

state kabaddi association elections hearing in bombay high court
राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीला अखेर आव्हान ; उच्च न्यायालयात गुरुवारी तातडीची सुनावणी

या  निवडणुकीचा १८ जूनला कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीत क्रीडा संहितेला पायदळी तुडवले जाणार असल्याचे संकेत होते

संबंधित बातम्या