राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न हा प्रामुख्याने अंगणवाडय़ांच्या सक्षमीकरणावर अवलंबून असताना दोन लाख अंगणवाडी सेविकांपैकी पंधरा टक्के म्हणजे सुमारे ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांची कपात करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे. त्याचप्रमाणे सध्या ६५ वयापर्यंत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या सेवेचे वय ६० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा मोठा फटका या अंगणवाडय़ांमध्ये पोषणापासून आरोग्य सेवेसाठी येणाऱ्या हजारो बालकांना बसण्याची भीती या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनां’चे बळकटीकरण करून कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्याची गरज असताना गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने सरकारने या योजनांच्या निधीमध्ये कपात केल्याचे अर्थसंकल्पाच्या पाहाणीतून दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १४४३ कोटी रुपयांच्या निधीची कपात करण्यात आली असून त्याचा मोठा फटका अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, पोषण आहाराचा निधी, शैक्षणिक व सबंधित साहित्य, अंगणवाडय़ांचे भाडे आणि अमृत आहार योजनांना बसत असल्याचे ‘राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती’च्या शुभा शमीम यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे साठ लाख बालकांपैकी सुमारे सहा लाख ३० हजार बालके ही कमी वजनाची असून ८३ हजार बालके ही तीव्र कमी वजनाची आहेत. प्रामुख्याने सोळा आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषित बालकांना तसेच गर्भवती महिलांना आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्याचे तसेच आरोग्य तपासणीचे काम हे राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून करण्यात येत असून दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये काम करत असतात.
या अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पोषण आहार व कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठी मदत होत असताना अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या बदल्यात पंधरा टक्के सेविकांची पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे. त्याचप्रमाणे ६० वर्षे वय झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना निवृत्त करण्याचीही भूमिका त्यांनी घेतली असून महिला व बालविकास विभागानेही सध्याचे ६५ वय हे ६० वर आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय अंगणवाडय़ांची संख्या कमी करून सरकार अंगणवाडय़ांची जबाबदारी झटकू पाहात असल्याचा आरोप कृती समितीचे नेते एम.ए. पाटील यांनी केला आहे. ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांना काढून टाकल्यास राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न आणखी पेटेल व बालमृत्यूंची संख्याही वाढेल अशी भिती व्यक्त शुभा शमीम यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात अंगणवाडय़ांचे सक्षमीकरण करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील बाल आरोग्याला भक्कम करणे गरजेचे असताना सरकार कुपोषणाची समस्या वाढवू पाहात आहे का, असा सवालही या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
निवृत्तीचे वय ६० करणार!
अंगणवाडय़ांचे बळकटीकरण करण्यासाठीच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील काही ठिकाणच्या अंगणवाडय़ांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी बलकांची संख्या अत्यल्प आहे अशा ठिकाणच्या अंगणवाडी अन्यत्र जोडल्या जातील. तसेच निवत्तीचे वय ६० करणे योग्य असून तसा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. मात्र वित्त विभागाने काहीही म्हटले असले तरी एकाही अंगणवाडी सेविके ची सेवा समाप्त केली जाणार नाही. पंधरा टक्के कपात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
– विनिता सिंघल, प्रधान सचिव महिला व बालकल्याण विभाग