मुंबई : करोना संकटामुळे आपत्कालिन पॅरोल मंजूर करण्यात आलेल्या कैद्यांना १५ दिवसांत कारागृहात परतण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्याला ४० कैद्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर या कैद्यांनी याचिका मागे घेतली. कारागृहात करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कैद्यांना आपत्कालिन पॅरोल मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा दाखला देत या कैद्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी परिस्थिती सुधारल्याने सरकारने या कैद्यांना १५ दिवसांत कारागृहात हजर राहण्यास सांगितल्याचे सरकारी वकील अरूणा पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची सूचना केली.
