४३०० गृहसंस्था अडचणीत

मुंबईतील जवळपास ४ हजार ३३४ सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा लेखा परीक्षण अहवाल मुदत उलटूनही सादर न केल्याने त्यांच्यावर सहकार विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्व गृहनिर्माण संस्था अवसायनात (लिक्विडेशन) का काढू नये, अशा नोटिसा सहकार विभागाने बजावल्या आहेत. या नोटिशीनंतरही गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी लेखा परीक्षण अहवाल सादर न केल्यास सोसायटीची नोंदणी रद्द होऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचेही संकेत सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.

मुंबई शहर व उपनगरात मिळून जवळपास ३४ हजारांच्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा आहेत. या सोसायटय़ांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमाप्रमाणे दरवर्षी आपल्या सोसायटीसाठी एका लेखा परीक्षक नेमून वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल सहकार विभागाला सादर करायचा असतो. मात्र, गेल्या आर्थिक वर्षांत मुंबईत जवळपास ८५ टक्के संस्थांनी आपले लेखा परिक्षण अहवाल सादर केले. उर्वरित संस्थांपैकी काहींनी मुदत वाढवून मागितली आहे. तर काही संस्थांनी मुदत संपून देखील लेखा परिक्षणाबाबत सहकार विभागाने केलेल्या पत्र्यव्यवहाराला प्रतिसादच दिलेला नाही. अशा संस्थांवर सहकार विभागाने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत सहकार विभागाचे पूर्व उपनगरे, मुंबई शहर आणि पश्चिम उपनगरांचे दोन विभाग असे एकूण चार उपविभाग आहेत. या उपविभागांच्या निबंधकांनी आपापल्या भागातील लेखा परिक्षण न केलेल्या सोसायटय़ांची यादी केली असून त्यांना हे अंतरिम आदेश दिले आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे लेखा परिक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी एक ठराविक मुदत देण्यात आलेली असते. मात्र, या मुदतीतही सोसायटय़ा लेखा परिक्षण अहवाल सादर करू शकल्या नाहीत. तर, त्यांच्यावर सहकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येते.

– टी. एन. कावडे, सह-निबंधक, मुंबई

कारवाई काय?

* मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमाप्रमाणे आपले वार्षिक लेखा परिक्षण करून त्याचा अहवाल सहकार विभागाला सादर करणे अपेक्षित असते. मात्र, असा लेखा परिक्षण अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर न करणे हा कायद्याचा भंग मानला जातो.

* स्मरणपत्र बजावूनही सोसायटय़ांनी प्रतिसाद न दिल्यास सहकार विभागाकडून हा अंतरिम आदेश बजावला जातो.

* यानुसार सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यात येऊ शकते तसेच सोसायटीवर प्रशासक नेमण्यात येतो.

* अशावेळी संबंधित सोसायटय़ांनी तात्काळ सहकार विभागाशी संपर्क साधून आपला लेखा परिक्षण अहवाल सादर करणे अपेक्षित असते.

* या अंतरिम आदेशालाही कोणताही प्रतिसाद सोसायटय़ांकडून मिळाला नाही तर सहकार कायद्याप्रमाणे या सोसायटय़ांची नोंदणी रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येते तसेच महाराष्ट्र सहकारी अधिनियमाच्या १४६ व्या कलमानुसार सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येते.

विभागनिहाय सोसायटय़ांची संख्या

मुंबई शहरातील सोसायटय़ा                                         १२६

पूर्व उपनगरातील सोसायटय़ा                                       ७४६

पश्चिम उपनगरातील सोसायटय़ा (जोगेश्वरीपर्यंत)    १५२६

बोरीवली पूर्व, पश्चिम व नजीकच्या

अन्य उपनगरातील सोसायटय़ा                                  १९३६