दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा तीन नैसर्गिक आपत्ती एकाच वर्षांत आल्याने याचा फटका बसलेल्या नागरिकांच्या मदतीवर राज्य शासनाचे सुमारे साडेसात हजार कोटी खर्च झाले आहेत. एका वर्षांत एवढी मदत प्रथमच वाटावी लागली आहे.
दरवर्षी येणाऱ्या कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्यांच्या मदतीसाठी दोन ते अडीच हजार कोटी खर्च होतात. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत लागोपाठ तीन नैसर्गिक आपत्ती आल्या. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा तीन आपत्तींचा फटका बसलेल्यांना मदत करावी लागली. त्यातच निवडणूक वर्ष असल्याने शासनाला हात सैल सोडावा लागला. गेल्या वर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे पाणी आणि जनावरांच्या छावण्यांवर सुमारे २५०० कोटी खर्च झाले. दुष्काळावर शासनाचे सुमारे पाच हजार कोटी खर्च झाले आहेत. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्यांच्या मदतीसाठी ११०० कोटी शासनाच्या तिजोरीतून खर्च करावे लागले. याशिवाय विविध मदतींवर ३०० कोटींपेक्षा जास्त बोजा तिजोरीवर पडला. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेल्या गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्यांकरिता चार हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या मदतींमध्ये हे सर्वाधिक मोठे पॅकेज आहे. याच काळात केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त मदत मिळविण्याचा राज्याने प्रयत्न केला असला तरी केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतींवर मर्यादा येतात.
मदतीवरील खर्च वाढल्याने शासनाला विकास कामांवरील खर्च कमी करावा लागला. निवडणूक वर्ष असल्याने गारपीटग्रस्तांकरिता जादा निधी देण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी शासनास मान्य करावी लागली. शासनाने एवढी मदत दिली असली तरी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अल्पच मदत मिळते. शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीतून नुकसान भरून येत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना यामुळेच मदत वाढवून देण्यात आली.
दुष्काळाच्या मदतीत गैरव्यवहार झाल्याची टीका झाली असली तरी शासनाने वेळीच लक्ष घातल्याने पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न हाताबाहेर गेला नव्हता.
गेल्या दहा वर्षांंत नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवर सुमारे ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. शासनाच्या वतीने वाटण्यात येणाऱ्या मदतींमध्ये गैरव्यवहार होतात किंवा या मदतीला वेगळेच फाटे फुटतात, असे आरोप नेहमी होत असले तरी या मदत वाटपावर चोख नियंत्रण ठेवण्याकरिता शासनाकडे सक्षम यंत्रणाच उपलब्ध नाही. महसूल, मदत आणि पुनर्वसन खात्याच्या माध्यमातून हे वाटप केले जाते.